मोरबेची जमीन महापालिकेच्या मालकीची

मोरबे धरणामुळे पालिका जलसंपन्न झाली आहेच, त्याशिवाय येथील तब्बल ११८५ हेक्टर जमीन पालिकेच्या मालकीची झाली आहे. धरणाच्या खालील बाजूला २०० व डोंगराकडे १०० एकर जमीन

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

मोरबे धरणामुळे पालिका जलसंपन्न झाली आहेच, त्याशिवाय येथील तब्बल ११८५ हेक्टर जमीन पालिकेच्या मालकीची झाली आहे. धरणाच्या खालील बाजूला २०० व डोंगराकडे १०० एकर जमीन ताब्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता जसवंत मिस्त्री यांनी ठेकेदाराच्या ताब्यात असलेली वास्तूही विनाशुल्क हस्तांतर करून घेतली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर धरण विकत घेणारी नवी मुंबई ही देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे. या वर्षी दुष्काळामुळे पाणीकपात करावी लागली असली तरी इतर शहरांच्या तुलनेमध्ये समाधानकारक पाणी उपलब्ध होत आहे. शासन आदेश २५ नोव्हेंबर २००२ च्या आदेशान्वये खालापूर तालुक्यामधील हे धरण पालिकेच्या ताब्यात आले. धरणासाठी शासनाने येथील १३ गावांमधील ११८५ हेक्टर जमीन संपादित केली होती. धरण पालिकेच्या ताब्यात आले तरी तेथील पूर्ण जमीन पालिकेच्या नावे झाली नव्हती. काही जमीन शेतकऱ्यांच्याच नावावर होती. पालिका आयुक्त व शहर अभियंता मोहन डगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकारी अभियंता जसवंत मिस्त्री यांनी सर्व जमीन पालिकेच्या नावावर करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. २०१५ पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. सर्व जमिनीचे सातबारा पालिकेच्या नावावर करण्यात यश आले आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची होती. परंतु प्रशासनाने कौशल्याने व कोणताही गाजावाजा न करता सर्व प्रक्रिया पार पाडली आहे. धरणाच्या जलसाठ्याव्यतिरिक्त किती जमीन ताब्यात आली याची वस्तुनिष्ठ माहिती नव्हती. मिस्त्री यांनी संपादित केलेल्या सर्व जमिनीचा सर्व्हे केल्यानंतर धरणाच्या बाजूला १०० एकर जमीन शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय धरणाच्या खालील बाजूला २०० एकर जमीन पालिकेच्या मालकीची असल्याचे लक्षात आले. या जमिनीवर अतिक्रमण होवू नये यासाठी तत्काळ कुुंपण घालण्यात आले आहे. भविष्यात या परिसरामध्ये नेचर पार्क व सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
मोरबे धरणाचे बांधकाम कोल्हापूरमधील मोहिते नावाच्या ठेकेदाराने केले आहे. सदर ठेकेदाराने १९९५ पूर्वी या ठिकाणी ६५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर भव्य वास्तू उभारली होती. यामध्ये त्याचे कार्यालय व राहण्यासाठी सदनिकांचा समावेश होता. महापालिकेच्या ताब्यात धरण आल्यानंतरही या वास्तूची मालकी संबंधित ठेकेदाराच्या ताब्यात होती. त्याच्याकडे याविषयीच्या घरपट्ट्या व इतर पुरावेही होते. सदर प्रकार लक्षात आल्यानंतर जसवंत मिस्त्री यांनी ठेकेदाराची भेट घेतली. सदर वास्तू पालिकेकडे विनाशुल्क हस्तांतर करण्याची विनंती त्यांना केली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर ठेकेदाराने ही वास्तू पालिकेकडे हस्तांतर केली आहे. विशेष म्हणजे हे हस्तांतर करताना एक रूपयाही खर्च करावा लागला नाही. लाखो रूपये किमतीची ही वास्तू अधिकाऱ्यांच्या दक्षतेमुळे व योग्य पाठपुरावा केल्यामुळे पालिकेच्या ताब्यात आली आहे.

पालिकेचा करोडो रूपयांचा फायदा
ठेकेदाराकडून वास्तू व धरणाचा जलसाठा वगळता बाजूची ३०० एकर जमीन पालिकेच्या ताब्यात आली. येथे अतिक्रमण होणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली असून यामुळे पालिकेचा करोडो रूपयांचा फायदा झाला आहे. याच जमिनीवर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प व भव्य उद्यान बांधण्याचे विचाराधीन आहे.

कर्तव्य समजून केले काम - जसवंत मिस्त्री (कार्यकारी अभियंता)
मोरबे धरणावरील ११८५ हेक्टर जमीन पालिकेच्या नावावर करून घेण्यामध्ये कार्यकारी अभियंता जसवंत मिस्त्री यांनी महत्वाची भुमीका बजावली. धरणाच्या वरील बाजूला प्रशासनालाही माहीत नसलेली १०० एकर जमीन व धरणाच्या जवळील २०० एकर जमीन ताब्यात घेवून अतिक्रमण टाळण्यासाठी कुंपण घातले. ठेकेदाराने बांधलेले ६५०० चौरस मिटरची वास्तूही विनाशुल्क पालिकेकडे हस्तांतर करून घेतली आहे. परंतू याचे श्रेय घेण्याचा त्यांनी कधीच प्रयत्न केला नाही. यामध्ये विशेष काही केले नाही ती जबाबदारी व कर्तव्यच असल्याप्रमाणे ते नेहमीच मौन पाळणेच पसंत करतात.