पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात महानगर पालिकेत समावेशन करण्यात आले होते. पालिकेच्या स्थापनेला तीन वर्षाच्या कार्यकाळ लोटला तरी अद्याप संबंधित कर्मचाºयांचे पालिकेत समावेशन होत नसल्याने संबंधित कर्मचाºयांच्या संघटनेने सोमवारपासून महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी यापूर्वीच कर्मचाºयांच्या संघटनेने पत्रव्यवहार केले आहे. संबंधित आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आंदोलनाच्या दहाव्या म्हणजे २२ जानेवारी रोजी पालिकेतील कर्मचारी कामबंद आंदोलन पुकारतील, अशी भूमिका कर्मचाºयांनी घेतली आहे.
१ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश महापालिकेत करण्यात आले. २३ ग्रामपंचायतीत ३२० कर्मचारी महापालिकेत काम करीत होते. कर्मचारी समावेशनासाठी नगरविकास विभागाने कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. महापालिकेतील समावेशन प्रकियेला जिल्हा परिषदेकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली. सुरुवातीला महापालिकेने कर्मचाºयांचे सहा महिने पगार देखील रखडविले होते. दरम्यान समितीने केलेल्या छाननीत २२ कर्मचाºयांची भरती बेकायदा असल्याचा शिक्कामोर्तब करण्यात आला. हा अहवाल नगरविकास विभागाला हा अहवाल २५ जानेवारी २०१९ रोजी सादर केला. २९७ कर्मचाºयांच्या समावेशनावर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊनही निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. यासाठी २० आॅगस्ट २०१९ रोजी आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठक देखील घेतली होती. म्युनसिपल एम्पॉईज युनियनच्या पदाधिकाºयांनी २३ आॅगस्ट रोजी नगरविकास विभागाच्या अधिकाºयांशी भेट घेतली होती. कर्मचाºयांना समाविष्ट करण्यास पालिका प्रशासन, नगरविकास विभाग विलंब लावत असल्याचा आरोप कामगार नेते सुरेश ठाकूर यांनी केला.दररोज ४० कर्मचाºयांचे धरणेपनवेल महापालिका मुख्यालयासमोर दररोज ४० कर्मचारी धरणे देणार आहेत. दहाव्या दिवसापर्यंत समावेशन न झाल्यास, कामबंद आंदोलन पुकारून मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती संघटनेचे अनंता पाटील यांनी दिली.