महावितरण कर्मचाऱ्यांना हवे पोलीस संरक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 2, 2021 12:41 AM2021-03-02T00:41:16+5:302021-03-02T00:44:03+5:30
मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी; राजकीय हस्तक्षेपामुळे थकीत वीज बिल वसुलीस अडथळा
वैभव गायकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : लॉकडाऊनच्या कार्यकाळात दिलेल्या सरासरी वीज बिलावरून निर्माण झालेला गोंधळ अद्याप शमलेला नाही. वीज बिलात सवलत मिळेल या आशेने अद्याप असंख्य ग्राहकांनी आपला वीज बिल भरणा केलेला नाही. अशा ग्राहकांकडून थकीत बिल वसुलीची मोहीम ‘महावितरण’ने हाती घेतली असून वीज बिल न भरलेल्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास ‘महावितरण’ने सुरुवात केली आहे. मात्र, या मोहिमेदरम्यान कर्मचाऱ्यांना विविध त्रासांना सामोरे जावे लागत असल्याने ‘महावितरण’मधील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे.
राज्यभरात ६० हजार पेक्षा जास्त ‘महावितरण’चे कर्मचारी ज्या संघटनेशी जोडले गेले आहेत. अशा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या संघटनेने १ मार्चल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. राज्यात ‘महावितरण’चे एकूण २ कोटी ६५ लाख वीज ग्राहक आहेत. यामध्ये विविध श्रेणीचे ग्राहक आहेत. २०२० मध्ये उद्धवलेल्या कोरोनाकाळात ‘महावितरण’ने अखंडित वीजपुरवठा सुरू ठेवण्यास मोठी मेहनत घेतली. त्यामध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना आपला जीवदेखील गमवावा लागला. आजच्या घडीला ग्राहकांवर सुमारे ७१५०४ कोटी थकीत वीज बिलाची रक्कम असताना ‘महावितरण’कडून कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात वसुलीसाठी दबाव येत आहे. ‘महावितरण’मधील अपुरे मनुष्यबळ व दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती या कामांसह थकीत वीज बिल वसुलीचा रेटा कर्मचाऱ्यांच्या मागे लावला जात आहे. अशावेळी वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य न केल्यास निलंबनासारख्या कारवाईला कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. थकीत वीज बिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्यास
गेलो असता मोठ्या प्रमाणात
राजकीय हस्तक्षेप, महावितरण कार्यालयाची तोडफोड असे प्रकार घडत असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
‘महावितरण’चे कर्मचाऱ्यांवर थकीत वीज बिलासाठी ‘महावितरण’चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव तर वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी गेलो असता राजकीय पक्ष,
संघटनेचा दबाव येत असल्याने कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात
मध्येच भरडला जात असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी भोयर यांनी केली आहे.
थकीत वीज बिल ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास गेले असता आम्हाला ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. कित्येक वेळेला आमच्यावर हल्लेदेखील होत आहेत. अशा परिस्थिती आणखी चिघळू नये याकरिता पोलीस बंदोबस्ताची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे.
- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस,
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी
वर्कर्स फेडरेशन