मुंबई बाजार समितीचा २४८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प; राज्यात सहा कोल्ड स्टोरेज उभारणार

कांदा मार्केटमध्ये बहुउद्देशीय इमारत, मुंबई बाजार समितीचा थेट लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०२१ - २२ साठी २४८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बाजार फीच्या माध्यमातून ११६ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सहा महसूल विभागांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा कोल्ड स्टोरेज व कलेक्शन सेंटर्स उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, वीज प्रकल्प व कांदा मार्केटमध्ये बहुउद्देशीय इमारतीचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.            

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई बाजार समितीची ओळख आहे. वर्षाला ७ हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल येथील पाच मार्केटमध्ये होत असते. नवीन संचालक मंडळाने पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. सभापती अशोक डक यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. या वर्षी तब्बल २४८ कोटी ३५ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. बाजार फी ही संस्थेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. पुढील वर्षभरात या माध्यमातून ११६ कोटी २९ लाख रुपये महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. फळ मार्केटमध्ये नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. भाजी मार्केटच्या बाजूला निर्यात भवन उभारण्यात आले आहे. या मालमत्ता विक्रीतून व इतर मार्गांनी १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे.

मुंबई बाजार समितीचा थेट लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे व कोकण महसूल विभागामध्ये प्रत्येकी १ कोल्ड स्टोरेज उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. याशिवाय विभागनिहाय कलेक्शन सेंटर्सही उभारण्यात येणार आहेत. कोल्ड स्टोरेजचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, त्यांना माल साठविण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. बाजार समिती पुढील वर्षभरात वीज प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, कांदा मार्केटमध्ये बहुउद्देशीय इमारतीचे काम पूर्ण करणे, रस्ते डांबरीकरण, गटारे, पदपथ यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई बाजार समितीवर २०१४ मध्ये शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. यामुळे सहा वर्षे प्रशासक अर्थसंकल्प तयार करून त्याला मंजुरी देत होते. शासनाने रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संचालक मंडळ अस्तित्वात आले आहे. नवीन संचालक मंडळाचा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात सहा महसूल विभागांमध्ये कोल्ड स्टोरेज उभारण्याचा संकल्प केला आहे. पहिल्यांदाच मार्केट आवाराबाहेर प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. याशिवाय वीज प्रकल्पासह अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली असून त्या योजना कशा पूर्ण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.