मनपाचा अर्थसंकल्प २९९९ कोटी ४७ लाखांचा

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षासाठी २९९९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प

नवी मुंबई : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षासाठी २९९९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला. २०१६ - १७ या वर्षासाठी १४८७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये वाढ करून २२९५ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. २२ वर्षांमध्ये प्रथमच अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याबरोबर उत्पन्नवाढीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका ८ महिन्यांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील भांडणामुळे राज्यभर चर्चेत आहे. आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मंजूर केल्यापासून पालिकेमधील सर्वसाधारण व स्थायी समितीचे कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. २०१६ - १७ साठी २२९५ कोटी १९ लाखांचा सुधारित व ३५५ कोटी रुपयांचा शिलकीसह २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षासाठी २९९९ कोटी ४८ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. याविषयी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती देताना सांगितले की, अत्यंत वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठी करगळती थांबविण्यावर भर दिला आहे. आठ महिन्यांपासून महसूलवाढीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षामध्ये १४८७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविले होते. ते उद्दिष्ट साध्य करून ४० टक्के वाढीव सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. वर्षभर कर वसुलीवर विशेष लक्ष दिल्याने हे साध्य झाले आहे. गतवर्षी ५१५ कोटी मालमत्ता कर वसूल झाला होता, तो ७०५ कोटींवर गेला असून पुढील वर्षासाठी ८२५ कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या विभागातील निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व थकबाकीदारांवर केलेल्या कारवाईमुळे हे साध्य झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक संस्थाकराचे ८७० कोटी महसूल संकलित झाला होता. मार्चपर्यंत ही वसुली १०१० कोटींपर्यंत होईल असा अंदाज आहे. पुढील वर्षासाठी १०५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
शहरवासीयांना २०४० पर्यंत पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने पाणी वाटपाचे नियोजन केले जाईल. पाणी वापरावर आधारित पाणी बिल आकारणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
निवेदन सादर करू दिले नाही
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला; परंतु त्यांना अर्थसंकल्पावरील निवेदन सादर करू दिले नाही. निवेदन सादर करण्याची परवानगी न देताच सभापती शिवराम पाटील यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. पालिकेच्या इतिहासामध्ये प्रथमच आयुक्तांना निवेदन सादर करू दिले नाही. कर निर्धारणा निश्चितीपूर्वीच अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे त्यांना निवेदन सादर करू न दिल्याचे स्पष्टीकरण लोकप्रतिनिधींनी दिले आहे.
आकर्षक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहर बनविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, तरूण, प्रौढ, महिला, उद्योजक व नोकरदार वर्ग या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेचे कामकाजामध्येही ई -गव्हर्नन्सचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार असून अत्यंत वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. - तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महानगरपालिका
मालमत्ता कर
पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये महत्वाचा विभाग आहे. ८२५ कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. कर वाढ न करता सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून कर चुकवेगीरी शोधून काढण्यात येणार आहे. यासाठी लिडार तंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येणार.
स्थानिक संस्था कर
महापालिकेने तब्बल १०५० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. कर वसुली योग्य रीतीने करण्याबरोबर थकबाकी वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे. करवाढ न करता उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न.
पाणी बिल वाढणार
अर्थसंकल्पामध्ये पाणी बिल वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पाणी बिल आकारणीमध्ये सुसूत्रता आणण्यात येणार आहे. धरणापासून ग्राहकापर्यंत पाणी पुरविण्यासाठी स्काडा प्रणालीचा अवलंब केला जाणार असून २०४० पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून नियोजन करण्यात येणार.
बांधकाम परवानगी सुलभ
नगररचना विभागामध्ये बांधकाम परवानगी सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये व इतर प्रक्रियेमध्ये सुलभ करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या परवानग्या आॅनलाइन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास आठ दिवसांमध्ये परवानगी देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले.