पालिकेत पैसे देणा-याचीच कामे, नागरिकांची अडवणूक सुरू असल्याबद्दल नाराजी

महापालिकेमध्ये पैसे देणा-याचीच कामे होत आहेत. रोज पैसे मिळाले नाही तर काही अधिकारी, कर्मचा-यांना चैन पडत नाही.

नवी मुंबई : महापालिकेमध्ये पैसे देणा-याचीच कामे होत आहेत. रोज पैसे मिळाले नाही तर काही अधिकारी, कर्मचा-यांना चैन पडत नाही. ना हरकत दाखल्यांसाठीही दुकानदारी सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. चुकीचे काम करणा-यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
व्यवसाय परवाना, बांधकामांसाठीच्या परवानग्या व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विविध विभागांकडून ना हरकत परवानगी मिळविणे आवश्यक असते. या परवानग्या मिळविण्यासाठी नागरिकांना प्रत्येक विभागातील अधिकारी, कर्मचाºयांना पैसे द्यावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सभागृहात केला आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किती कालावधी लागतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. आयुक्तांनी याविषयी लेखी उत्तर सभागृहात सादर केले.
पालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूद क्रमांक ६.३ प्रमाणे बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीचा प्रस्ताव नगर रचना विभागाकडे सादर करताना महाराष्ट्र शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या सिडको व नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. उत्पन्न दाखला देणाºया विविध आस्थापना या नगर रचना विभागाशी संबंधित नसल्याने उत्पन दाखले मिळणेबाबत लागणाºया कालावधीबाबत नगर रचना विभागाकडून माहिती मिळणे अभिप्रेत नसल्याचे उत्तर दिले आहे. प्रशासनाच्या उत्तराविषयी पाटकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका मालमत्ता, अग्निशमन व इतर विभागांचे ना हरकत दाखले घेऊन येण्यास सांगते. या विभागांचा ना हरकत दाखला मागितल्यानंतर तेथील कर्मचाºयांना पैसे द्यावे लागत आहेत. पैसे दिल्याशिवाय कामेच होत नाही. काहींना रोज पैसे मिळाले नाही तर चैन पडत नाही.
नागरिकांची अडवणूक सुरू आहे. व्यवसाय परवाना घेण्यासाठीही ना हरकत दाखले बंधनकारक असून, तेथेही आर्थिक व्यवहार सुरू असून ते थांबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.
परवाना विभाग छोट्या व्यावसायिकांची अडवणूक करत असल्याचा आरोप नामदेव भगत यांनी केला आहे. परवाना नसलेल्यांची दुकाने सील केली जात आहेत. दुकाने सील करताना पक्षपातीपणे कारवाई केली जात आहे. नाशिवंत माल असणाºया दुकानचालकांना कारवाईची भीती दाखविली जाते. दुकानदारांनी ऐकले नाही की, त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. सील केल्यामुळे आतमधील मिठाई व इतर खाद्यपदार्थ सडून लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे; परंतु याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रशासनाने अडवणूक करणाºयांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी भगत यांनी केली आहे.

एक खिडकी योजनेची मागणी
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडथळे पूर्ण करावे लागत आहेत. विविध विभागांचे ना हरकत दाखले विहित वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना सिडकोकडून मुदत वाढवून घ्यावी लागत आहे. नागरिकांना विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. यामळे महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी लागणारे सर्व ना हरकत दाखले देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्याची मागणी किशोर पाटकर यांनी केली आहे. महापौर जयवंत सुतार यांनीही याविषयी अधिकाºयांची व लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

अर्जही स्वीकारत नाहीत
परवाना विभागात मनमानी कारभार सुरू आहे. आॅनलाइन परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे; परंतु प्रत्यक्षात आॅनलाइनच्या नावाखाली अडवणूक सुरू आहे. नागरिक अर्ज घेऊन या विभागात गेल्यानंतर तो स्वीकारलाही जात नाही. वरिष्ठांनी अर्ज स्वीकारू नका, असे सांगितले असल्याचे उत्तर दिल्याचा आरोप या वेळी केला.

प्रस्ताव स्थगित
एम. के. मढवी, घनश्याम मढवी यांनी परवाना विभागाच्या शुल्क आकारणीचा प्रस्तावातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. प्रत्येक वर्षी दहा टक्के शुल्क वाढ करण्यास मढवी यांनी विरोध केला. अखेर महापौरांनी हा प्रस्ताव मागे घेऊन पुढील सभेत सुधारीत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

प्रशासनाचे मौन
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ना हरकत दाखल्यांसाठी पैशांची मागणी केली जाते. अधिकारी व कर्मचाºयांना पैसे मिळाले नाहीत तर चैन पडत नसल्याचे आरोप सभागृहात करण्यात आले; पण या गंभीर आरोपांवर प्रशासनाने काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांची छाननी केली जाणार का? जर अधिकारी व कर्मचारी पैसे मागत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.