इमारतीवर पत्र्यांचे शेड : गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेच्या नोटिसा

NMMC News : पावसामुळे इमारतीला लागणारी गळती रोखली जावी, यासाठी नवी मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या इमारतींवर पत्र्याचे शेड लावले आहेत. परंतु, शेड टाकण्यासाठी परवानगी नसल्याचे कारण देत महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. 

नवी मुंबई -  पावसामुळे इमारतीला लागणारी गळती रोखली जावी, यासाठी नवी मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या इमारतींवर पत्र्याचे शेड लावले आहेत. परंतु, शेड टाकण्यासाठी परवानगी नसल्याचे कारण देत महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. 
प्रत्यक्ष कारवाई न करता सोसायटीतील पदाधिकाऱ्यांकडून चिरीमिरी घेवून प्रकरण मिटविले जात आहे. मागील काही दिवसांपासून असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या विरोधात नागरिकांत असंतोष आहे.

सिडकोने बांधलेल्या इमारती अल्पावधीतच मोडकळीस आल्या आहेत. धोकादायक ठरलेल्या या इमारतीतून हजारो रहिवासी जीव मुठीत घेवून राहत आहेत. पावसाळ्यात अनेक इमारतींच्या भिंतीतून पाण्याचा झरा वाहताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर अनेक इमारतींच्या छतावर पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले आहे. ऊन व पावसापासून इमारतीचे संरक्षण करणे हाच यामागचा हेतू आहे. परंतु, महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी विविध कारणे पुढे करून इमारतीतील रहिवाशांना वेठीस धरताना दिसत आहेत. पावसाळ्यात गळती रोखण्याबरोबरच इमारतीवरील पत्रे इतर वेळी सोसायटीच्या विविध कारणांसाठी उपयुक्त ठरतात. मात्र, महापालिका अधिनियमानुसार आणि न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशानुसार हे पत्र बेकायदा ठरविले जात आहेत. नागरिकांच्या तक्रारीमुळे पत्र्याची शेड बेकायदा ठरवून काढण्यासाठी नोटीस दिली जाते. पालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कार्यकाळात सरसकट सर्वच इमारतींवरील पत्र्यांचे छत अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला होता. या कारवाईला सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर ही कारवाई स्थगित केली होती. परंतु, मागील काही दिवसांपासून अशा शेडसना पुन्हा नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. त्यामुळे रहिवाशांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भूमिकेविषयी नागरिकांना संशय
नोटिसा बजावणाऱ्या महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेविषयीसुध्दा नागरिकांनी संशय व्यक्त केला आहे. कारण, नोटीस बजावल्यानंतर महापालिकेचे संबंधित अधिकारी लगेच इमारतीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेवून कारवाई टाळण्यासाठी आर्थिक तडजोड केली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.