पालिका शाळेतील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

पालकांमध्ये संभ्रम : लवकर निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

नवी मुंबई : शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांना शिक्षण घेण्यासाठी हातभार लागावा यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या वर्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरातून सुमारे २८ हजार अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. आचारसंहितेमुळे शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेला विलंब झाला असून नवीन शैक्षणिक वर्षातील शाळा सुरू झाल्या तरी शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

नवी मुंबई शहरातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना देखील शिक्षण घेता यावे यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून शाळा आणि विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा पुरविण्यात येतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुले, मागासवर्गीय घटकातील मुले, विधवा, घटस्फोटित महिलांची मुले, दगडखाण बांधकाम करणाऱ्या कामगारांची मुले या सर्व घटकातील पहिली ते पदवी आणि त्यानंतर तांत्रिक /व्यवसाय प्रशिक्षण घेणारे विद्यार्थी कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात. शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यामुळे त्यांचा विकास आणि कुटुंबाची उन्नती खुंटते. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रगती आणि गुणवत्ता वाढीस मदत व्हावी या अनुषंगाने महापालिकेतर्फे शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गेल्यावर्षी १४ हजार ५00 अर्ज दाखल झाले होते, त्या वेळी ९ कोटी ८७ लाख रु पयांचे वाटप करण्यात आले होते. यंदा २८ हजार अर्ज दाखल झाले असून १७ कोटी ९0 लाख रु पयांचे वाटप महापालिकेला करावे लागणार आहे.

महासभेच्या अंतिम मंजुरीनंतर शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जाणार असून लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून महासभा झालेली नाही त्यामुळे शिष्यवृत्ती वाटप प्रक्रियेला विलंब झाला आहे; परंतु नवीन शैक्षणिक वर्षाचे वर्ग देखील सुरू झाले तरी शिष्यवृत्तीचे वाटप न झाल्याने पालकांमध्ये संभ्रम पसरलेला असून संबंधित विभागाकडे पालक याबाबत चौकशी करीत आहेत. महापालिका प्रशासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकर जमा करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा नेरुळ पश्चिमचे भाजप सरचिटणीस अर्जुन चव्हाण यांनी लेखी निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला आहे.

येत्या महासभेत शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी येईल, त्यानंतर आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जाईल.
- अमोल यादव, उपायुक्त समाज विकास विभाग