- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
१ आॅक्टोबरपासून पनवेल महापालिकेची अधिकृत स्थापना होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका असल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात पनवेल शहराला वेगळे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. विशेष म्हणजे सिडकोचा नैना प्रकल्प या नव्या महापालिकेला बूस्टर ठरणारा आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला गती मिळणार असून गृहबांधणी उद्योगाला तेजी प्राप्त होणार आहे.विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात मोडणाऱ्या ठाणे, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण आणि उरण या तालुक्यातील २५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार सिडकोने या क्षेत्राचा विकास प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण नियमावली तयार करून मान्यतेसाठी ती शासनाकडे पाठविली आहे. नैना क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ ६00 चौरस किमी इतके आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा दोन टप्प्यात विकास करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात पनवेल तालुक्यातील १११ पैकी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या २३ गावांसह एकूण ३९ गावे नव्या महापालिका क्षेत्रातून वगळण्यात आलेली आहेत. या २३ गावांच्या विकासासाठी पथदर्शी (पायलट प्रोजेक्ट) प्रोजेक्ट राबविण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यानुसार ३७ चौरस किमी क्षेत्रफळाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुढील दहा वर्षांत सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च करून या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. ही बाब नव्या महापालिकेच्या पथ्यावर पडणारी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पनवेल परिसरात उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. तसेच या परिसरात उत्तम दर्जाच्या सोयी-सुविधा आणि दळणवळणाचे जाळे विणले जाईल. त्यामुळे निश्चितच या परिसरातील घरांना चांगली मागणी येईल, असा विकासकांचा व्होरा आहे. त्यानुसार अनेक बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांनी विमानतळ परिसरात मोठमोठ्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. आता विमानतळाचे काम मार्गी लागल्याने खरेदी केलेल्या या जमिनींवर मोठमोठे गृहसंकुल उभारले जात आहेत. एकूणच नैना प्रकल्पामुळे पनवेल व त्याच्या परिसराच्या शहरीकरणाला गती प्राप्त होणार आहे. स्वस्त व बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून नैना क्षेत्राकडे पाहिले जाते. या परिसरातील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती प्रति चौरस फूट तीन ते साडेतीन हजार रुपये इतक्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदारांना ही घरे परवडणारी आहेत. तसेच गृहकर्जाच्या सुविधाही सुलभ असल्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील चाकरमान्यांकडून येथील घरांना चांगली पसंती मिळत आहे. मागील चार-पाच वर्षात मालमत्तेच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरखरेदीची प्रक्रिया मंदावली होती. मागणीअभावी बांधकाम उद्योगावर मरगळ चढल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदारांत चिंतेचे वातावरण पसरले होते. मात्र आता विमानतळ उभारणीची प्रक्रियाही गतिमान झाल्याने बांधकाम उद्योगांवर पसरलेली मंदीची काजळी दूर झाल्याचे चित्र आहे. पनवेलच्या दहा किलोमीटरच्या परिघात विकासकामांना मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने तसेच या परिसरातील घरांना चांगली मागणी मिळत असल्याने या भागात सध्या लहान-मोठ्या विकासक कंपन्यांच्या कार्यालयाची बजबजपुरी झाली आहे. विशेषत: नवीन पनवेल स्थानकाच्या परिसरात आजमितीस बिल्डर्सची शंभर ते दीडशे कार्यालये आहेत. यात अनेक नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. मोठमोठे टाऊनशिप प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे सर्व प्रकल्प पनवेलच्या चौफेर परिसरातच उभारले जात असल्याने येत्या काळात पनवेल शहर विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. दळणवळणाच्या सक्षम उपाययोजनाप्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात दळणवळणाचे जाळे विणले जात आहे. बेलापूर ते पेंधरपर्यंतच्या सिडकोच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तसेच शिवडी-न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंतच्या २२ किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूच्या प्रकल्पाचे कामही आता जवळजवळ मार्गी लागले आहे. कर्जत ते पनवेलपर्यंतच्या प्रवासी लोकलला हिरवा कंदील मिळाला आहे. तर उरण ते पनवेल रेल्वे मार्गाची सिडकोने चाचपणी सुरू केली आहे. अशाप्रकारे या परिसरात दळणवळणाची उत्तम साधने निर्माण होत आहेत. ही बाब नव्या महापालिकेला लाभदायी ठरणारी आहे.