विमानतळाचे नामकरण शिवसेनेला भोवणार? नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत फटका बसण्याची चिन्हे 

प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव सिडकोने संमत केला आहे. विशेष म्हणजे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव मांडला होता.

कमलाकर कांबळे -

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव सिडकोने संमत केला आहे. परंतु विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे, अशी स्थानिक भूमिपुत्रांची जुनी मागणी आहे. त्यामुळे सिडकोच्या निर्णयाला नवी मुंबईसह रायगडमधील प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केला आहे. या विरोधाला अप्रत्यक्षपणे प्रकल्पग्रस्त विरुध्द शिवसेना असेच काहीसे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे शिवसेनेची राजकीय कोंडी होताना दिसत आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव सिडकोने संमत केला आहे. विशेष म्हणजे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव मांडला होता. प्रकल्पग्रस्तांनी त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला होता. कारण प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर उभारल्या जाणाऱ्या विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे झुंजार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची भूमिपुत्रांची जुनी मागणी आहे. 

विमानतळाच्या अगदी घोषणेपासून प्रकल्पग्रस्तांकडून याच नावाचा गजर केला जात आहे. विशेष म्हणजे या चळवळीत शिवसेनेचा सुध्दा आग्रही सहभाग राहिला आहे. परंतु राज्यात सत्तेत येताच शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईसह रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना शिवसेनेच्या विरोधात रोष निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांना सोबत घेऊन ही निवडणूक लढणार आहे. 

निवडणुकीची चाहूल लागताच त्यादृष्टीने प्रचाराचा धडाकाही सुरू करण्यात आला होता. महापालिकेची सत्ता खेचून आणण्याच्यादृष्टीने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राजन विचारे यांच्यासह शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहटा यांनी नवी मुंबईत विकास कामांचा धडाका सुरू केला होता. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने डोके वर काढल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. शिवसेना आणि मित्रपक्षांना वातावरण पोषक ठरत असतानाच विमानतळाच्या नामकरणावरून पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. 

या वादाला शिवसेना विरुध्द प्रकल्पग्रस्त असेच काहीसे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सोशल मीडियावरून शिवसेनेच्या विरोधात गरळ ओकली जात आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांची तरुण पिढी अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून येते. दि. बा. पाटील यांच्या संघर्षमय इतिहासाला विविध माध्यमातून उजाळा दिला जात आहे. त्याचबरोबर विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव द्यावे, या मागणीसाठी गावोगावी बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारवर विविध मार्गाने दबाव आणण्यासाठी व्यूहरचना आखली जात आहे. एअरपोर्टला नाव दिबांचे, नाही कोणाच्या बापाचे, अशी टॅगलाईन असलेले मॅसेज सध्या विविध सोशल पोर्टलवर प्रसारित केले जात आहेत. युवकांनी सुरू केलेली ही मोहीम शिवसेनेच्या जिव्हारी लागणारी ठरत आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. 

परिणामी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि शिवसेना यांच्यात अंतर वाढताना दिसत आहे. हे वाढणारे अंतर महापालिका निवडणुकीतील शिवसेनेच्या राजकीय समीकरणाला धक्का देणारे ठरू शकते, असा निष्कर्ष राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 

प्रकल्पग्रस्त आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे, या मागणीसाठी आतापर्यंत विविध पक्षांतील नेत्यांनी पाठपुरावा केला आहे. यात स्थानिक शिवसेना नेत्यांचाही लक्षणीय सहभाग राहिला आहे. खासदार कपिल पाटील यांनी याच मागणीसाठी संसदेत अनेकदा चर्चा घडवून आणली आहे. 
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुध्दा दि. बा पाटील यांच्या नावालाच पसंती दिली होती. स्थानिक स्तरावर भारतीय जनता पार्टी, मनसेनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई, उरण व पनवेलमध्ये चार विधानसभा आणि एक विधानपरिषदेचे, असे एकूण पाच आमदार आहेत. विशेष म्हणजे हे पाचही आमदार प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यामुळे या मुद्द्‌यावर हे आमदार काय भूमिका घेतात, याकडे समस्त प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.

...अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते स्व. दि.बा. पाटील यांचे नाव द्यावे, ही आमची मागणी आहे. त्यासाठी आंदोलने, निदर्शने, बैठका तसेच सोशल मीडिया आदींच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

- त्यानंतरही आमची मागणी मान्य न झाल्यास राज्य सरकार आणि सिडको महामंडळाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दिला आहे.