पाणथळींबाबत नवी मुंबई महापालिकेने केली शासनाची दिशाभूल

मुख्य वन संरक्षकांच्या पत्रामुळे झाली पोलखोल : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही धुडकावले

नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर ६० येथील जागांवर सिडकोच्या नोडल नकाशाप्रमाणे रहिवास वापर विभाग प्रस्तावित असून, वनविभाग अथवा महसूल विभागाने हा परिसर पाणथळ म्हणून घोषित केलेला नाही. यामुळेच या परिसरात प्रारुप विकास आराखड्यात निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे प्रस्तावित केल्याची जी माहिती नवी मुंबई महापालिकेेने राज्य शासनासह सामान्य जनतेला दिली आहे, ती खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्याच्या मँग्रोव्हज सेलचे तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी २९ एप्रिल २०२० सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह ठाणे आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रानेच महापालिकेची ही पोलखोल केली आहे.

यामुळे खोटी माहिती देऊन शासनासह सामान्य जनतेची फसवणूक करणारे महापालिकेचे सहायक नगररचनाकार सोमनाथ केकाण यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. ठाणे खाडीचा परिसर जागतिक दर्जाच्या रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित असूनही महापालिकेने ही माहिती लपवून ठेवल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप आहे.

काय म्हटले होते अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षकांनी
अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी २९ एप्रिल २०२० सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह ठाणे आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जे पत्र पाठविले आहेेेे, त्यात टीएस चाणक्य, एनआरआय परिसरासह ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सहा पाणथळींचे संवर्धन करणे खूप गरजेचे असून, यामुळे त्यांचे संवर्धन केल्यास पावसाळ्यातील पूरपरिस्थितीपासून बचाव करता येईल. तसेच या परिसरात दुर्मीळ पक्षी, फ्लेमिंगोंसह इतर स्थलांतरित पक्ष्यांचा मोठा अधिवास आहे. यात मुंबई नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने या परिसराचा परिपूर्ण अभ्यास केला आहे. यामुळे या जागा पाणथळ म्हणून जाहीर करण्यासाठी आपले अभिप्राय कळवावेत, असे तिवारी यांनी म्हटले होते.

ठाणे / रायगडच्या या पाणथळींचा होता उल्लेख
यानंतर अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी २९ एप्रिल २०२० रोजी जे पत्र लिहिले होते, त्यात ठाणे जिल्ह्यात मोडणाऱ्या नवी मुंबईतील टीएस चाणक्य आणि एनआरआय वसाहत पाणथळींसह रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील पाणजे, भेंडखळ, बेलपाडा या पाणथळींचा समावेश होता. याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार केली असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सुनील अगरवाल यांनी सांगितले.

न्यायालयीन अवमानासह पर्यावरण मंत्रालयाकडे करणार तक्रार
देशातील २.२५ हेक्टरपेक्षा जास्त आकाराच्या दोन लाख एक हजार पाणथळींचे संरक्षण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सक्त आदेश असताना त्यांना अव्हेरून नवी मुंबई महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील नेरूळ सेक्टर ६०मधील पाणथळींवर एका उद्योगपतीसह बिल्डरांच्या हितासाठी निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे प्रस्तावित केली आहेत. शिवाय अलीकडेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून केेंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पाणथळींचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे महापालिकेवर न्यायालयीन अवमानासह पर्यावरण मंत्रालयाकडे कारवाईसाठी पर्यावरणप्रेमींनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.