नवी मुंबई : आपल्या बहुचर्चित प्रारूप विकास आराखड्यात नवी मुंबई महापालिकेने वाशी सेक्टर १९ येथील भूखंड क्र. १ या ६५ हजार २६४ चौरस मीटरच्या भूखंडावर ट्रक टर्मिनलचे आरक्षण दाखविले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे याच भूखंडावर सिडकोकडून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचे काम सुरू आहे. मात्र, आता महापालिकेने त्यावर आरक्षण टाकल्याने सिडकोचा हा प्रकल्प अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने विकास आराखड्यात या भूखंडावर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी १२०० ट्रकसाठी टर्मिनल विकसित केल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर आणखी पाच हजार ट्रक पार्किंगसाठी नव्याने ट्रक टर्मिनल विकसित करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.परंतु, सध्या या भूखंडावर सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तीन हजार १५१ घरे बांधण्याचे काम यापूर्वीच हाती घेतले असून, त्याबाबत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०२० मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनीही जनहित याचिका दाखल केली असून, नवी मुंबई महानगरपालिका त्यामध्ये प्रतिवादी आहे. असे असताना महापालिकेने त्यावर आरक्षण टाकले आहे.
मात्र, ते टाकताना त्यावरील घरांचे बांधकाम थांबविण्याबाबत सिडकोसोबत कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. परंतु, आता आरक्षणाच्या वादामुळे सिडकोचा कोट्यवधी रुपयांचा पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्प गोत्यात आला आहे. भविष्यात सिडको विरुद्ध महापालिका सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबईत ट्रक टर्मिनलची अत्यंत गरजनवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच बाजारपेठांमध्ये देशभरातून मोठ्या प्रमाणात कृषी माल येतो. शिवाय येथील टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत साडेतीन हजारांहून अधिक कारखान्यांतही औद्योगिक मालाची ने-आण सुरू असते. यातून शहरांत दररोज सहा ते सात हजार अवजड वाहनांची ये-जा सुरू असते. मात्र, आता एकमेव ट्रक टर्मिनलवर सिडकोने घरांचे बांधकाम सुरू केल्याने वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली असून, ते शहरांत वाट्टेल तिथे आपली वाहने उभी करीत आहेत. यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.