Navi Mumbai: मुंबई महानगर विभागात १०१३ हेक्टर खारफुटींचे संरक्षण अजूनही प्रलंबित, उच्च न्यायालयाच्या ५ वर्षांपूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन

Navi Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालया्ने अंदाजे पाच वर्षांपूर्वी आदेश देऊन देखील, अजूनही सर्व खारफुटी वन विभागाला त्यांचे जतन करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या नाहीत.

- नारायण जाधव 
नवी मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालया्ने अंदाजे पाच वर्षांपूर्वी आदेश देऊन देखील, अजूनही सर्व खारफुटी वन विभागाला त्यांचे जतन करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या नाहीत. शासनाच्या विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीमध्ये अजून देखील १,०१३ हेक्टर खारफुटी आहेत, ज्यांचा विस्तार शंभरहून जास्त आझाद मैदानांएवढा आहे.

यात सिडकोच्या ताब्यामधील नवी मुंबईतील ६२८.६८ हेक्टर्सएवढे खारफुटी क्षेत्र आहे, एमएमआरडीएच्या नियंत्रणात १९९ हेक्टर्स, तर मुंबई शहर जिल्ह्याच्या अंतर्गत १८४.१४ हेक्टर क्षेत्र आहे. कोकणचे तत्कालिन प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सर्व शासकीय एजन्सींना वन विभागाला खारफुटी सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि एका महिन्याच्या आत अनुसरण केल्याचा अहवाल प्रस्तुत करण्याचे निर्देश मार्च २०२३ मध्ये दिले होते.

यावर  प्रतिक्रिया देताना पर्यावरण वाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये आदेश देऊनदेखील खारफुटी समितीच्या या कूर्मगती कारभारीवर जोरदार टीका केली आहे. राज्य शासन आणि खारफुटी समितीने सर्व शासकीय एजन्सींना आणि जिल्हाधिका-यांना अनेक वेळा वन विभागाला खारफुटी सुपूर्द करण्याची खात्री करण्याचे निर्देश देऊन देखील, आजमितीपर्यंत कोणतीही प्रक्रिया केली गेलेली नाही, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने सांगितले.
पर्यावरणवाद्यांकडून अनेकदा तक्रार होऊन देखील खारफुटींच्या रक्षणासाठी संबंधित अधिका-यांकडून  कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

खारफुटींच्या स्थानांतरणाला होत असलेल्या विलंबामुळे खारफुटींचा नाश होत आहे, असे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.
श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या बैठकांच्या मिनिट्सना पाहिल्यास खारफुटींच्या विनाशाचा आकडा आपल्याला आढळून येईल. पाच वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारींवरदेखील अजूनही तोडगा निघालेला नाही. प्रत्येक बैठकीत तक्रारींना विचारात घेतले जाते आणि संबंधित जिल्हाधिका-यांनी किंवा इतर अधिका-यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल प्रलंबित असल्याचा शेरा दिला जातो.

तक्रारींवर कारवाई करण्यात आणि खारफुटी वन खात्याला सुपूर्द करण्यात होणारा अवाजवी विलंब न्यायालयाचा अपमान आहे, कारण यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे स्पष्टपणे उल्लंघन होत आहे, अशी टीका कुमार यांनी केली. नुकतीच १६ मे रोजी बैठक घेण्यात आली होती, जिचे मिनिट्स खारफुटी समितीच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहेत.

समितीने खारघर येथील खारफुटींच्या –हासाच्या संदर्भात कुमार, पवार आणि प्रदीप पाटोळे यांनी नुकत्याच दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेतली असून, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांना चौकशी करण्याचे आणि पॅनलच्या पुढील बैठकीच्या आत अहवाल प्रस्तुत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.