Navi Mumbai: सावलीवासीयांचा वनवास संपता संपेना, १६ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

Navi Mumbai: नवी मुंबईतील राज्यकर्त्यांनी मतांची बेगमी लाटण्यासाठी १६ वर्षांपूर्वी घणसोलीतील सेंट्रल पार्कसाठी नजीकचे सावली गाव पूर्णत: उदध्वस्त केले. सेंट्रल पार्कसाठी त्यांची घरे तोडताना तुमचे तत्काळ पुनर्वसन केले जाईल. यामुळे शहराचा विकास होताेय हे पाहून गावकऱ्यांनी स्वत: बेघर होऊन आपली घरे सेंट्रल पार्ककरिता दिली.

- नारायण जाधव
नवी मुंबई - नवी मुंबईतील राज्यकर्त्यांनी मतांची बेगमी लाटण्यासाठी १६ वर्षांपूर्वी घणसोलीतील सेंट्रल पार्कसाठी नजीकचे सावली गाव पूर्णत: उदध्वस्त केले. सेंट्रल पार्कसाठी त्यांची घरे तोडताना तुमचे तत्काळ पुनर्वसन केले जाईल. यामुळे शहराचा विकास होताेय हे पाहून गावकऱ्यांनी स्वत: बेघर होऊन आपली घरे सेंट्रल पार्ककरिता दिली. परंतु, आज १६ वर्षे उलटले तरी त्यांचे आजतागायत पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडितांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कारासह दीर्घ लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सावली गावातील ही संपादित जागा सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बळकावल्याचा आरोप करून लवकरात लवकर पुनर्वसन केले नाही तर बहिष्कार आंदोलनानंतर उपोषण तसेच आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

ब्रिटिश काळापासून या सावली गावात वस्ती होती. मात्र, या गावाला संपादनापासून दूर ठेवले. नंतर १२.५ टक्के योजनेंतर्गत सावली ग्रामस्थांना दिलेले भूखंड सावलीतच न देता कोपरखैरणे येथे दिले. त्यामुळे पर्याय नसल्यामुळे आम्ही आमचे घर भाड्याने घेऊन कोपरखैरणे येथे स्थलांतरित झालो. दरम्यान, नवी मुंबई महानगरपालिकेने ‘घरमालक सावली गावात राहत नाहीत’ असे कारण देऊन आम्हाला पुनर्वसनासाठी अपात्र घोषित केले. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयात हे गाव चक्क झोपडपट्टी म्हणून घोषित करून, गावची सिडकोने सेंट्रल पार्कसाठी राखीव असल्याचे दाखवून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमची घरे तोडली. पीडित ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही सिडकोने ते केल्याचे भासवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

आता सिडकोने हा ग्रामीण भाग नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने या ग्रामस्थांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी आता दोन्ही प्रशासनाची आहे. समस्याग्रस्त रेवनाथ शंकर पाटील यांच्याशिवाय सिडको आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात १६ वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी न्यायाचा दरवाजा ठोठावणारे रघुनाथ नारायण पाटील (माजी सैनिक), सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश श्रावण पाटील आणि डॉ. माजी मंत्री गणेश नाईक व माजी नगरसेवक अनंत पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम असल्याचे नीलेश मधुकर पाटील यांनी सांगितले.

गावातील ग्रामस्थांच्या २४ घरांसाठी सिडकोने महापालिकेेकडे १० कोटी रुपये मागितले आहेत. ते देण्याची तयारी दर्शवूनही महापालिका प्रशासनाने त्याचा भरणा अद्याप सिडकोस केलेला नाही. एकीकडे अनधिकृत झोपड्यांना आश्रय देणाऱ्या प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी ब्रिटिश काळापासून राहणाऱ्या मूळ प्रकल्पग्रस्तांना बेघर करून देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचले आहे.
- अनंत पाटील, माजी नगरसेवक.