शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
4
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
6
"४-५ सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित केले तर...", मराठी इंडस्ट्रीबद्दल शरद केळकरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला- "साऊथमध्ये..."
7
शत्रूला शोधून करणार खात्मा, रोबोटिक श्वान का आहे खास?
8
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
9
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
10
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
11
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
12
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
13
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर
14
BBA चं शिक्षण आणि व्यवसायाचं स्वप्न...; पैसे नव्हते म्हणून ६० लाखांची BMW घेऊन झाला फरार
15
छत्तीसगडच्या सुकमात भीषण चकमक; 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ओख-47 सह अनेक शस्त्रे जप्त
16
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
17
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
18
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
19
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
20
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट

Navi Mumbai: तुरुंगात खितपत पडलेल्या वंचित कैदी/बंद्यांना मिळणार दिलासा, शासन मिळवून देणार जामीन

By नारायण जाधव | Published: December 31, 2023 6:14 PM

Navi Mumbai: ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अनेक कैदी/बंदी असे आहेत की एक तर त्यांच्याकडे जामीन मिळण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते वकील करू शकत नाहीत, अशा वंचित घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांची कारागृहातून सुटका करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता राज्याचा गृहविभागच पुढाकार घेणार आहे.

ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या, तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जो मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने खास योजना आखली आहे. यानुसार सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा कमी शिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिल्यास किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केल्यास त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जीवन जगता येणार आहे.

समितीत यांचा आहे समावेशया योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यणप्रणाली निश्चित करून ती यापूर्वीच कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांना पाठविली आहे. शिवाय शासनस्तरावर देखरेख समिती (Oversight Committee) गठित केली आहे. यानंतरही संभ्रम होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती हे काम करणारही समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करून घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सी.एन.ए. (Central Nodal Agency) खात्यातून पैसे काढून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करील. याशिवाय समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करील आणि आणि गरजू कैद्याला साहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा परीविक्षा अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेऊन केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार कार्यवाही करील.

टॅग्स :jailतुरुंगMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार