खारफुटीच्या रक्षणासाठी ग्रीन पोलीस यंत्रणेची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 2, 2019 12:21 AM2019-01-02T00:21:40+5:302019-01-02T00:21:55+5:30
एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये खारफुटीची कत्तल करण्याच्या घटना वाढत आहेत, या विषयी विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येतात; परंतु त्यांचा तपास गतीने होत नाही.
नवी मुंबई : एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये खारफुटीची कत्तल करण्याच्या घटना वाढत आहेत, या विषयी विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येतात; परंतु त्यांचा तपास गतीने होत नाही. पर्यावरणाची हानी थांबविण्यासाठी या गुन्ह्यांचा तपास वेगाने करण्याची गरज असून, त्यासाठी ग्रीन पोलीस यंत्रणा राबविण्याची गरज असल्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसराला समृद्ध खाडीकिनारा लाभला आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ही वनसंपदा जतन करणे आवश्यक आहे; परंतु काही ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड केली जात आहे. उच्च न्यायालयानेही याची दखल घेऊन कांदळवन देखरेख समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींच्या आधारावर संबंधितांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत; पण दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा गतीने तपास होत नाही. पोलीस स्टेशनमध्ये यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच उपलब्ध नाही. यामुळे शासनाने एमएमआरडीए परिसरामध्ये पर्यावरणविषयी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, अशी मागणी द नेचर कनेक्ट, श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान व वॉचडॉग फाउंडेशनने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
द नेचर कनेक्टचे बी. एन. कुमार यांनी या विषयी माहिती देताना सांगितले की, कांदळवन संरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जास्तीत जास्त गुन्हे नोंदवू शकते. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपासासाठी एक ते दोन महिने लावतात. वेळकाढूपणामुळे आरोपी सापडतच नाहीत. जेएनपीटी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ४५०० वृक्षांचे नुकसान झाले आहे; परंतु या प्रकरणी संबंधितांवर काहीच कारवाई झालेली नाही. दास्तान फाटा येथे मातीचा भराव टाकल्यामुळे खारफुटीचे नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.