ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार असणाऱ्या सागरगडाकडे दुर्लक्ष; दुर्गरक्षक जपतात वारसा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 3, 2020 01:58 AM2020-12-03T01:58:19+5:302020-12-03T01:58:33+5:30
श्रमदानातून संवर्धनाचे काम, शासनाचे दुर्लक्ष
सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यासह धरमतर खाडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सागरगडाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार असणाऱ्या या किल्ल्याचे संवर्धन करण्यासाठी दुर्गरक्षक सामाजिक संस्था व दुर्गप्रेमी नागरिक अथक परिश्रम घेत आहे. श्रमदान मोहिमांच्या माध्यमातून गडावरील बुरुज, पाण्याची टाकी व इतर बांधकामांचे संवर्धन करण्याचे काम सुरू आहे.
रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख गड, किल्यांमध्ये सागरगडाचाही समावेश होतो. गडावर सद्यस्थितीमध्येही चौफेर तटबंदी व बुरुज पाहावयास मिळत आहेत. जुन्या बांधकामाचे अवशेष, पाण्याची टाकी व इतर अनेक अवशेष पाहावयास मिळतात. दुर्लक्षित राहिलेल्या गडाचा इतिहास नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यास शासन व प्रशासन अपयशी ठरले आहे. अद्याप संरक्षित स्मारकामध्येही सागरगडाचा समावेश झालेला नाही. संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळावा, यासाठी शिवप्रेमी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. दुर्गरक्षक सामाजिक संस्थेच्या वतीने सातत्याने श्रमदान मोहिमांचे आयोजन केले जात आहे.
ऐतिहासिक महत्त्व
इ. स. १६६०मध्ये सागरगड स्वराज्यात आला.
पुरंदरच्या तहामध्ये सागर गड उर्फ खेडदुर्ग किल्लाही मोगलांना देण्यात आला. .
पाच वर्षांत तो पुन्हा स्वराज्यात आणला.
खंदेरी किल्ल्यावरील युद्धामध्ये
२५ इंग्रजांना कैद करून त्यांनी सागरगडावर ठेवण्यात आले होते.
१८१८ मध्ये सागरगड इंग्रजांच्या ताब्यात गेला
सागरगडाची डागडुजीकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. सात वर्षांपासून दुर्गरक्षक सामाजिक संस्थेच्या वतीने श्रमदानातून संवर्धनाचे काम सुरू आहे. तटबंदी व बुरुजांमधील झुडपे काढली जात आहेत. पाण्याची टाकी साफ केली आहेत. पायवाटा व्यवस्थित करण्यात आल्या आहेत.
सागरगडाचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी आम्ही नियमित श्रमदान मोहिमांचे आयोजन करतो. संरक्षित स्मारक घोषित करण्यासह संवर्धनासाठी शासनाकडेही पाठपुरावा करत आहोत. - श्रीकांत पाटील, अध्यक्ष दुर्गरक्षक सामाजिक संस्था अलिबाग
सागरगड पाहण्यासाठी राज्यभरातील शिवप्रेमी वर्षभर येथे भेटी देत असतात. दुर्गरक्षक सामाजिक संस्थेच्या वतीने संवर्धनासाठी उत्तम काम सुरू आहे. शासनाने आवश्यक ती मदत करावी. -गणेश माने, गडप्रेमी