गरजेपोटी घरांची लक्षवेधी दुर्लक्षित

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये क्षुल्लक विषयांवर तासन्तास चर्चा केली जात असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या लक्षवेधीवर मात्र फक्त

नवी मुंबई : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये क्षुल्लक विषयांवर तासन्तास चर्चा केली जात असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या लक्षवेधीवर मात्र फक्त दोनच सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सर्व सदस्यांना मत व्यक्त करू दिले नाही व सदस्यांनीही या विषयावर आक्रमकता दाखविली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेच्या जूनमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांविषयी लक्षवेधी मांडली होती. परंतु महापौरांनी या विषयावर चर्चा होऊ दिली नव्हती. यामुळे विरोधी पक्षांनी महापौरांना घेराव घालून निषेध केला होता. जुलैची सभा सुरू होताच पुन्हा विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्षवेधीचा आग्रह धरला. महापौरांनी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली. परंतु सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील फक्त एकाच सदस्याने बोलावे असे सुचविले. चौगुले यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई सुरू आहे. अनेकांची घरे वाचविता आली नसल्याचे आम्हालाही वाईट वाटत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी सिडको, महापालिका व एमआयडीसीने धोरण निश्चित केले पाहिजे. अतिक्रमण होत असताना त्यावर कारवाई केली जात नाही. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर लगेच कारवाईसाठी पोहचतात. प्रकल्पग्रस्तांची घरे तोडता कामा नयेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनीही हा विषय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायालयाचे आदेश नक्की काय आहेत याविषयी प्रशासनाने माहिती द्यावी. या विषयावर गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे. स्वतंत्र बैठक घेण्यावी यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शहरात सिडको, एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जमीन आहे. महापालिका या ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण आहे. एमआयडीसी त्यांच्या क्षेत्रात नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करत आहे. नेमके अतिक्रमण कोणी हटवायचे याविषयी शासनाचा नगरविकास विभाग निर्णय घेणार आहे. २४ जुलैला याविषयी निर्णय होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.