नेरूळला पाणथळीची नोंद नसून वनजमिनीवर प्रादेशिक उद्यानास मनाई

अडवली-भुतवली या गाव, तसेच आसपासच्या वनविभागाच्या क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक योजनेप्रमाणे ‘प्रादेशिक उद्यान’ या वापर विभागामध्ये समाविष्ट होत्या.

नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर ६० येथील जागांवर सिडकोच्या नोडल नकाशाप्रमाणे रहिवास वापर विभाग प्रस्तावित असून, वनविभाग अथवा महसूल विभागाने हा परिसर पाणथळ म्हणून घोषित केलेला नाही; तसेच अडवली-भूतावलीतील वनविभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार प्रादेशिक उद्यानाचे आरक्षण टाकता येत नसल्याचा दावा नवी मुंबई महापालिकेने केला आहे.

शासनाकडे सादर केलेल्या प्रारूप विकास योजनेतील, महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या बदलांमध्ये प्रसारमाध्यमांत प्रसारित झालेल्या वृत्तामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, म्हणून हे स्पष्टीकरण प्रशासनाने केले असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

अडवली-भुतवलीतील ते खासगी जमीनमालक कोण?

अडवली-भुतवली या गाव, तसेच आसपासच्या वनविभागाच्या क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक योजनेप्रमाणे ‘प्रादेशिक उद्यान’ या वापर विभागामध्ये समाविष्ट होत्या. या गावामधील बहुतांश जमिनी या वनविभागाच्या मालकीच्या असल्याने अनेक वर्षांपासून त्यांचा वापर हा ‘प्रादेशिक उद्यान’ म्हणून दर्शविलेला होता. महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजेच जवळपास ३१ वर्षांपासून सदर गावातील खासगी मालकीच्या जमिनींवरदेखील ‘प्रादेशिक उद्यान’ हा वापर विभाग कायम होता. यामुळे संबंधित जमीनधारकाने केलेल्या सूचना व हरकती विचारात घेता व गेल्या अनेक वर्षांपासून सदरचे क्षेत्र विकसित न होऊ शकल्याने या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करून नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून येथील खासगी जमिनी रहिवास विभागात समाविष्ट करून त्यामध्ये रस्त्याचे जाळे व आवश्यक सोयीसुविधांचे आरक्षणे असा बदल प्रस्तावित केलेला आहे, असे महापालिकेने म्हटले आहे; मात्र हे खासगी जमीनधारक कोण, त्यांची नावे देणे प्रशासनाने टाळले आहे.

शासनही मागवेल हरकती-सूचना

प्रारूप विकास योजनेच्या बदलांवर शासनाच्या वतीने देखील सूचना व हरकती मागविण्याची तरतूद आहे. यामुळे याबाबत शासनाने सूचना मागविल्यानंतर नागरिकांना, समाजसेवी संस्थांना शासनाकडे सूचनावजा हरकत करण्याची मुभा आहे. याखेरीज प्रस्तावित बदलांची व विकासयोजनेची छाननी ही तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत सहसंचालक, संचालक यांच्या कार्यालयाकडून केल्यानंतर तसा अहवाल शासनास सादर करण्यात येतो. तद्नंतर शासनस्तरावरदेखील सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समितीद्वारे प्रारूप विकास योजनेची विस्तृत छाननी करून मंजुरीयोग्य बदलांची शासनाकडे शिफारस करण्यात येते.

खाडी किनारच्या बांधकामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही

प्रारूप विकास योजनेमधील खाडी किनारा व वनजमिनीवर प्रस्तावित बदलामुळे सदर ठिकाणी बहुमजली इमारती उभ्या राहणार असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये नागरिक/ संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत व्यक्त करण्यात येत आहे. तथापि, विकास योजना ही शासन अंतिम करते. त्यानंतरच सदर क्षेत्रामध्ये विकास अनुज्ञेय होतो. यामुळे प्रस्तावित बदलांबाबत येणाऱ्या सूचना व हरकती या स्वीकार्ह असून, यामुळे विकास योजनेमधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होणार आहे, असेही महापालिकेने म्हटले आहे.