गावांच्या स्थलांतरणासाठी नवीन डेडलाइन, विमानतळ प्रकल्प : प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे स्थलांतरित होणाºया गावांच्या पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा व इतर विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत.

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे स्थलांतरित होणाºया गावांच्या पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा व इतर विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. परंतु गावांच्या स्थलांतरासाठी देण्यात आलेली मुदत विविध कारणांमुळे हुकल्याने आता १ आॅक्टोबरपासून अठरा महिन्यांची नवीन डेडलाइन देण्यात आली आहे. गुरूवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमानतळबाधितांना देण्यात येणाºया विविध सुविधांच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळी स्थलांतरासाठी नवीन मुदत देण्याचेही मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाºया दहा गावांचे स्थलांतर होणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या दहा गावांतील ३000 कुटुंबे, लहान-मोठे व्यवसाय वडघर, वहाळ आणि कुंडेवहाळ येथे स्थलांतरित होणार आहेत. गावांच्या स्थलांतरासाठी जानेवारी २0१७ पासून अठरा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना अठरा महिन्यांचे एकरकमी घरभाडे देण्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. परंतु शेवटची मागणी पूर्ण होईपर्यंत स्थलांतर न करण्याची भूमिका काही प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही. त्यामुळे स्थलांतरासाठी आता १ आॅक्टोबरपासूनची नवीन मुदत देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित होणाºया जमिनीच्या बदल्यात नुकसान भरपाई आणि स्थलांतरित होणाºया गावांचे पुनर्वसन आणि पुन:स्थापनेसाठी सिडकोने आपल्या स्तरावर पॅकेज जाहीर केले होते. त्यापैकी काही प्रस्तावांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच मान्यता दिली होती. उर्वरित काही प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली नव्हती. गुरूवारी झालेल्या बैठकीत या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या अगोदर शून्य पात्रता म्हणजेच उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशानुसार अस्तित्वात नसलेली, परंतु प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या २२३ बांधकामांना अपात्र ठरवून त्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला होता. त्याचप्रमाणे पती-पत्नी यांची स्वतंत्र बांधकामे असल्यास या दोन्ही बांधकामांना या योजनेचा लाभ देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. हाच निर्णय एकापेक्षा अधिक बांधकामे असणाºया प्रकल्पग्रस्तांनाही लागू करण्यात आला होता. गावाठाणाबरोबरच गावाठाणाच्या बाहेरील बांधकामांनाही पुनर्वसन योजनेअंतर्गत भूखंड व इतर लाभ देण्याचेही सिडकोने मान्य केले होते. परंतु या सर्व प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली नव्हती. गुरूवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, वाढीव बांधकामांना मोबदला देण्याच्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाने निर्णय घेण्याच्या सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या आहेत.