नवीन पालघरचा विकास लांबणीवर; भूखंडांना मागणी नसल्याने विक्री थांबली
By कमलाकर कांबळे | Published: July 28, 2023 10:20 AM2023-07-28T10:20:30+5:302023-07-28T10:21:01+5:30
सिडकोचा आर्थिक डोलारा भूखंड विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर उभा आहे.
कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई :सिडकोचा आर्थिक डोलारा भूखंड विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर उभा आहे. परंतु, प्रस्तावित नवीन पालघर प्रकल्पातील भूखंड विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे नवीन पालघर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विकासाचे काम सबुरीने घेण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. पुढील तीन वर्षांत या विभागात दळणवळणाच्या अत्याधुनिक यंत्रणा निर्माण होणार आहेत. त्यावेळी येथील भूखंडांना चांगली किंमत मिळेल, असा विश्वास सिडकोला वाटत आहे.
नवी मुंबई शहर निर्मितीचा सिडकोला अनुभव आहे. सिडकोचा हा अनुभव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पालघर जिल्ह्यात नवीन शहर उभारण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली आहे. पालघर आणि बोईसर शहराच्या मध्यभागी ३३० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जागेवर हे अद्ययावत नवीन शहर साकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्याची स्थापना झाल्यानंतर जिल्ह्याचे मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षकांचे कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत, नवीन प्रशासकीय इमारत, प्रेक्षागृह, शासकीय विश्रामगृह तसेच जिल्हा मुख्यालयातील किमान दहा टक्के कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थान आदींच्या उभारणीची जबाबदारीसुद्धा सिडकोवर सोपविली होती.
या क्षेत्रातील भूखंडांना अद्याप फारशी मागणी नाही. परंतु, पुढील दोन-तीन वर्षांत येथे दळणवळणाच्या उत्तम सुविधा निर्माण होणार आहेत. विरार-डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि समृद्धी महामार्गाची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे येत्या काळात या क्षेत्रातील भूखंडांना चांगली मागणी येईल.
- कैलाश शिंदे, सह-व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
नव्या शहराचा अंदाजित खर्च ३,००० कोटी
आता दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच पालघर नवीन शहर प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने सिडकोने कंबर कसली आहे. ३३० हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या नवीन पालघर शहर प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३,००० कोटी रुपये निश्चित केला आहे.
आदर्श मॉडेल तयार
प्रस्तावित नवीन शहराचा विकास नियोजनबद्ध व सर्वसमावेशक पद्धतीने व्हावा यादृष्टीने सिडकोने आदर्श मॉडेल तयार केले आहे. याअंतर्गत जमिनीचा वापर, आवश्यक क्षेत्राची निवड, भाडेपट्ट्याच्या अटी, विकासाचे धोरण आदींबाबत स्वारस्य अभिव्यक्ती अर्थात एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागविण्यात आले आहेत.