नवी मुंबई शहरात टीसीसी औद्योगिक वसाहतीस आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच बाजार पेठांमध्ये दररोज हजारो अवजड वाहनांची ये-जा असते. याशिवाय जेएनपीटी बंदराकडे जाणारी शेकडो वाहनेही शहरातून जातात. मात्र, या वाहनांना विसाव्यासाठी शहरांत कोठेही वाहनतळ नाही. यामुळे शहरात जागोजागी ती उभी करण्यात येत असल्याने होणाऱ्या वाहतूककोंडीवर उतारा म्हणून एमआयडीसी लवकरच नवे वाहनतळ बांधणार आहे. या वाहनतळासाठी केंद्र शासनाने आपल्या पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेतून ३० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे उद्योग विभागाने एमआयडीसीतील पाच प्रकल्पांकरिता १४५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी गुरुवारी वितरित करण्यात आला आहे. यात नवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील ट्रक टर्मिनल अर्थात वाहनतळांकरिता ३० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यामुळे लवकरच या कामास एमआयडीसीकडून सुरुवात होऊ शकते.
शहरात रोज आठ हजार वाहनेनवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत साडेतीन हजारांहून छोट्यामोठ्या कंपन्या आहेत. येथे दररोज चार ते साडेचार वाहनांची ये-जा असते. याशिवाय मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळ, साखर-मसाला आणि दाणाबंदर-१ व २ या पाच बाजार पेठांमध्येही दररोज तीन ते चार हजार वाहने येतात. याशिवाय देशभरातून जेएनपीटी बंदरात ये-जा करणारी काही वाहने अनेकदा नवी मुंबईत विसावा घेतात.
एकमेव ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर आवास योजनाशहरात एपीएमसीला लागूनच सिडकोने ट्रक टर्मिनल बांधले होते. मात्र, कोणालाही विचारात न घेता आणि जागा वापरात बदल न करता सिडकोने त्यावर पीएम आवास याेजनेच्या घरांचे नियमबाह्य काम हाती घेतले आहे.
स्थानिक भाई, नाना, दादांचे संरक्षण -एकमेव ट्रक टर्मिनल बंद झाल्याने तिथे उभी राहणारी वाहने आता बिनधास्तपणे रस्त्यांवर उभी करण्यात येत आहेत. त्यांच्याकडून स्थानिक भाई, नाना,दादा नावांचे कथित समाजसेवक पार्किंग शुल्काची वसुली करून त्यांना संरक्षण देत आहे. महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांचीही त्यांच्यासोबत हातमिळवणी आहे. मात्र, यामुळे होणाऱ्या कोंडीने नवी मुंबईकरांचा जीव गुदमरत आहे.
या पाच प्रकल्पांना मिळाले १४५ कोटी -टीटीसीतील ट्रक टर्मिनल ३० कोटी, नवापूर एमआयडीसील रस्ता रुंदीकरण ४० कोटी, तळेगाव एमआयडीसीला जोडणारा नवा रस्ता २० कोटी, खर्डी-शहापूर येथील लाॅजिस्टिक पार्क ४५ कोटी आणि मुंबईत पीएम गतिशक्तीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या डाटा सेंटर १० कोटी.