नवी मालमत्ता कर आकारणी रखडली; पनवेल महानगरपालिकेचे सर्वेक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 8, 2020 12:53 AM2020-10-08T00:53:55+5:302020-10-08T00:54:00+5:30
कोरोना आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका
- वैभव गायकर
पनवेल : कोरोनामुळे पनवेल महानगरपालिकेची २०१९ ते २०२० सालची नवीन मालमत्ता कर आकारणी रखडली आहे. पालिकेने जीआयएस मॅपिंगद्वारे फेब्रुवारीपर्यंत ९० टक्के संपूर्ण मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, कोरोनाची साथ, अपुºया मनुष्यबळामुळे पुढील प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.
पालिकेच्या स्थापनेला ४ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. चार वर्षांत प्रथमच पालिका क्षेत्रात नवीन करप्रणाली लागू करत असल्याने होणार विरोध लक्षात घेता, पालिकेनेही सध्याच्या घडीला नव्या धोरणानुसार, मालमत्ता कर आकारणीचा विषय बाजूला सारला असून, केवळ कोविडवरच लक्ष केंद्रित केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात नगरपरीषदचा भाग, २९ महसुली गावे या व्यतिरिक्त खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजे, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी आदींचा समावेश आहे. आत्तापर्यंत ३ लाख ७ हजार मालमत्ताचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पालिकेच्या अंदाजानुसार एकूण मालमत्ता कराचा आकडा ३ लाख २० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ त्यातच कोरोनाची साथ यामुळे ही प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे.
सध्या खारघरमधील काही भागांचा सर्वेक्षण अपूर्ण आहे. काळुंद्रे भागाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, या ठिकाणी सुमारे १,२०० मालमत्ता आहेत. प्राथमिक स्तरावर पालिकेने येथील नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यास सुरुवात केली आहे. कामोठे शहराचे मालमत्ता सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, या ठिकाणी सुमारे ५४ हजार मालमत्ता आहेत. यानुसार, पनवेल महानगरपालिका सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या मालमत्ताधारकांच्या हरकती, सूचना मागविणार आहे.
सध्याच्या घडीला सिडको नोडमधून कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्ता कराचे उत्पन्न पालिकेला प्राप्त होत नाही. प्रथमच पालिकेमार्फत आकारल्या जाणाºया या करासंदर्भात सिडको नोडमधून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
वर्षाला १८० कोटींचे उत्पन्न मिळणार?
पालिकेला या मालमत्ता कर आकारणीमधून वर्षाला सुमारे १८० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. चार टप्प्यांत कर आकारणी होणार आहे. यामध्ये पहिला टप्पा १२ मीटरपेक्षा मोठा रस्ता, दुसरा टप्पा १२ मीटरपेक्षा कमी आकाराचा रस्ता, तिसरा टप्पा दाट गावठाण
चौथ्या टप्प्यात झोपडपट्टीचा समावेश असणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्याला ४५० ते ५०० रुपये प्रति मीटर आकारणी केली जाण्याची शक्यता आहे. उर्वरित दुसरा, तिसरा आणि चौथ्या टप्प्यात पहिल्या टप्प्यापेक्षा अनुक्रमे वीस टक्के कमी कराची आकारणी केली जाणार आहे.
पालिकेला तोटा : सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही प्रत्यक्षात सन २०१९-२० करिता नवीन कर आकारणी प्रत्यक्षात कोविडच्या अडथळ्यामुळे लागू करता आली नाही. यामुळे नागरिकांना नवे दर लागू होणार नसल्याने, काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र, पालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत मालमत्ता कर असल्याने या कर आकारणीच्या अंमलबजावणी अभावी पालिका तोट्यात जाणार आहे.
रहिवाशांमध्ये संभ्रम? : सिडको नोडमधील रहिवासी सिडकोमार्फत पुरविल्या जाणाºया सुविधांसाठी सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) भरत आहेत. नव्या कर प्रणालीनुसार सिडको नोडमधील रहिवाशांना मालमत्ता कर पालिकेला अदा करावे लागणार असल्याने, सर्व्हिस टॅक्स व्यतिरिक्त मालमत्ता कर भरणे अनिवार्य असल्याने, कर आकारणीबाबत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पालिकेला ही बाब सिडको नोडमधील रहिवाशांना पटवून द्यावी लागणार आहे.
अपुरे मनुष्यबळ, कोविडच्या साथीमुळे मालमत्ता कर नवीन प्रणालीद्वारे आकारणीस उशीर झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने या कर आकारणीला सुरुवात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात काळुंद्रे येथे सुरुवात करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून या संदर्भात हरकती मागविण्यात आल्या असून, लवकरच पालिका क्षेत्रात सर्वत्र कर आकारणीला सुरुवात केली जाईल.
- संजय शिंदे, उपायुक्त,
पनवेल महानगरपालिका