शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लिस्ट द्या, मतदारांना आणण्यासाठी फोनपे, जे काय लागेल...", शिंदेंच्या आमदाराची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
2
बाबा सिद्दिकी हत्याप्रकरणात डोंबिवली कनेक्शन समोर; शुटर्सपर्यंत पोहचवले शस्त्र
3
CSMT कडे जाणाऱ्या लोकलचा डब्बा घसरला; कल्याण रेल्वे स्थानकातील घटना
4
Womens T20 World Cup: यंदा नवा चॅम्पियन! West Indies आउट; New Zealand संघानं गाठली फायनल
5
पक्षात एंट्री अन् १२ दिवसांतच लॉट्री; शरद पवारांकडून हर्षवर्धन पाटलांवर महत्त्वाची जबाबदारी!
6
MVA Seat Sharing: महाविकास आघाडीत धुसफूस; २८ जागांचा नेमका वाद काय?
7
योजनादूतांसाठी महत्त्वाची बातमी: काम नाही अन् पगारही मिळणार नाही, कारण...
8
"संजय राऊत उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठे असतील, त्यांना..."; राऊतांवर बरसले, पटोले काय म्हणाले?
9
लेटर'बॉम्ब'नंतर शरद पवारांची भेट भोवली, आ. सतीश चव्हाणांचे राष्ट्रवादीतून 6 वर्षांसाठी निलंबन
10
सलमान खानने खरेदी केली बुलेट प्रूफ कार, बिश्नोई टोळीच्या धमक्यांमुळे सुरक्षेत वाढ
11
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दावा खरा ठरणार?; मविआत वादाची ठिणगी, टोकाची भूमिका
12
महायुतीचं जागावाटप होणार फायनल? शिंदे, फडणवीस, पवारांची दिल्लीत शाहांसोबत बैठक
13
महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री ठरविण्यापेक्षा विरोधीपक्ष नेता ठरवावा, एकनाथ शिंदेंनी लगावला टोला
14
असा हा लपंडाव! मास्क लावून भाजपचा आमदार शरद पवारांच्या भेटीसाठी गेला, पण कॅमेरे दिसताच...
15
'मला सिल्लोडमधून शिवसेनेचा (UBT) आमदार पाहिजे', सत्तारांविरोधात ठाकरेंचा उमेदवार कोण?
16
IND vs NZ 1st Test Day 3 Stumps : शेवटच्या चेंडूवर 'विराट' विकेट; सर्फराज 'नॉट आउट', आता...
17
दिवाळीची शॉपिंग करताय? 'या' क्रेडिट कार्ड्सवर मिळतेय बंपर ऑफर्स आणि कॅशबॅक...
18
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांची मोठी कारवाई; आणखी ५ आरोपींना अटक
19
महाविकास आघाडीत कुरघोडी, जागावाटपावरून वाद; एक मित्रपक्ष बाहेर पडण्याच्या तयारीत
20
राजकीय हालचालींना वेग! अजितदादांना आणखी एक धक्का बसणार, 'या' आमदाराने शरद पवारांची भेट घेतली

नवीन शिक्षक भरतीला स्थगिती

By admin | Published: January 31, 2017 3:44 AM

पाच वर्षे अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना कमी करून नवीन भरती करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाने

नवी मुंबई : पाच वर्षे अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना कमी करून नवीन भरती करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाने विद्यमान कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून पालिकेची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये यासाठी नोव्हेंबर २०११ पासून ठोक मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. पाच वर्षे तुटपुंज्या वेतनावर शिक्षक काम करत आहेत. अनेक वेळा दोन ते तीन महिने शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागले होते. ठाणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी शिक्षकांचे परिश्रम लक्षात घेवून त्यांना १२ हजार रूपये मानधन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देवून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. पण विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात ठोक मानधनावरील ७२ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात महापालिकेने आमच्याकडे अतिरिक्त शिक्षक असून या शिक्षकांची आवश्यकता नसल्याचे मत नोंदविले होते. पण प्रत्यक्षात २१ डिसेंबरला वृत्तपत्रामध्ये ठोक मानधनावर शिक्षक भरती करण्याची जाहिरात देण्यात आली होती. विद्यमान शिक्षकांना कामावरून कमी करून दुसरीकडे पुन्हा तशाचपद्धतीने शिक्षक भरती केली जात असल्याचे शिक्षकांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे न्यायालयाने महापालिकेच्या शिक्षक भरतीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे ठोक मानधनावरील शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. दोन महिन्यापासून हे सर्व शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. त्यांना पुन्हा वेतन सुरू करावे अशी मागणी होवू लागली आहे. मुंबई व ठाणे परिसरात महापालिकेच्या शाळेतील पटसंख्या घसरत असताना नवी मुंबईमध्ये मात्र पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने पाच वर्षापूर्वी ठोक मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अनेक अडचणीनंतरही शिक्षक काम करत असताना त्यांना न्याय देण्यापेक्षा वारंवार कामावरून कमी करण्याची चर्चा होत आहे. यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)पालिकेचा अभ्यास कच्चाआयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून विविध विभागात धडक कार्यवाही सुरू आहे. एपीएमसी, इनॉर्बिटसह अनेक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. पण अनेक ठिकाणच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे कारवाई करताना घाई होत असल्याने हे अपयश पदरात पडत असल्याचे मत शहरवासी व्यक्त करू लागले आहेत.