बालाजी मंदिराच्या सीआरझेड परवानगीविरुद्ध नवी याचिका दाखल करण्यास एनजीटीची परवानगी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) किनारपट्टी नियमन प्रभागाच्या (सीआरझेड) बांधकामासाठी दिलेल्या परवानगीविरुद्ध नव्याने याचिका करण्यास परवानगी दिली आहे.

नवी मुंबई :नवी मुंबईतील उलवे येथील प्रास्तावित तिरुपती बालाजी मंदिर प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणविषयक नुकसान लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) किनारपट्टी नियमन प्रभागाच्या (सीआरझेड) बांधकामासाठी दिलेल्या परवानगीविरुद्ध नव्याने याचिका करण्यास परवानगी दिली आहे.

मूळ अर्जदार बी. एन. कुमार यांनी एनजीटीला महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणला मंदिर प्रकल्पाला मंजुरी न देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करून सिडकोने मंदिरासाठी पर्यायी भूखंड द्यावा, अशी मागणी केली होती.
दि. १२ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, एनसीझेडएमएने दि. २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (टीटीडी) दिलेल्या प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार अंतिम मंजुरी दिली होती. एनजीटीचा हा आदेश नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एमसीझेडएमएचे पत्र सार्वजनिक डोमेनमध्ये नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ४० हजार चौरस मीटर मंदिराचा भूखंड हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठीच्या (एमटीएचएल) तात्पुरत्या कास्टिंग यार्ड क्षेत्रातून घेण्यात आला होता.

न्यायिक सदस्य जस्टिस दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांचा समावेश असलेल्या एनजीटी खंडपीठाने असेही नमूद केले की एमसीझेडएमएने एकूण ४० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापैकी केवळ नॉन-सीआरझेड क्षेत्रावरील बांधकामासाठी परवानगी दिली होती. खारफुटीच्या बफर झोनमध्ये फक्त कम्पाउंड वॉल आणि लॉनची परवानगी असेल. ॲड. भट्टाचार्य यांनी बफर झोनवरील कम्पाउंड वॉलच्या विरोधातही युक्तिवाद करून सांगितले की बफर झोन सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त असला पाहिजे. यानंतर सुनावणीदरम्यान त्यांना मूळ याचिका मागे घेऊन सीआरझेडच्या मंजुरीविरुद्ध नवीन याचिका दाखल करण्यास खंडपीठाने संमती दिली.

एनजीटीने आदेशात नमूद केले आहे की, संबंधित क्षेत्र सुरुवातीला सिडकोने एमएमआरडीएकडे सोपवले होते. त्यानंतर, एमएमआरडीने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) प्रकल्पाची कामे सुलभ करण्यासाठी तात्पुरते कास्टिंग यार्ड म्हणून टाटा प्रोजेक्ट्सना भूखंड दिला आहे. या एकूण क्षेत्रापैकी सिडकोने तिरुमला तिरुपती देवस्थानमद्वारे (टीटीडी) मंदिराच्या बांधकामासाठी ४ हेक्टर भूखंड दिला आहे.

कास्टिंग यार्डच्या स्थापनेपूर्वी, २०१८ च्या गुगल अर्थ नकाशांचा हवाला देऊन, कुमार म्हणाले की हे संपूर्ण क्षेत्र आंतर भरती पाणथळ क्षेत्र व मडफ्लॅट्स असलेला पर्यावरण-संवेदनशील प्रभाग होता. यामुळे आम्ही लवकरच नवीन याचिका दाखल करू," असे कुमार म्हणाले.