जलवाहतुकीसाठी एनएमएमटीचा पुढाकार
By admin | Published: February 11, 2017 04:30 AM2017-02-11T04:30:46+5:302017-02-11T04:30:46+5:30
आगामी वर्षात बेलापूर ते मुंबई आणि बेलापूर ते उरण हे दोन जलमार्ग सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
नवी मुंबई : आगामी वर्षात बेलापूर ते मुंबई आणि बेलापूर ते उरण हे दोन जलमार्ग सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हे दोन्ही मार्ग परिवहन उपक्रम अर्थात एनएमएमटीच्या माध्यमातून चालविले जाणार आहेत. त्यानुसार एनएमएमटीने आपल्या चालू अर्थसंकल्पात जलवाहतुकीसाठी भरीव तरतूद केली आहे.
एनएमएमटीचे व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी शुक्रवारी ३0९ कोटी ७९ लाख ८0 हजार रुपयांचा २0१७-१८चा अर्थसंकल्प परिवहन सभापती मोहन म्हात्रे यांना सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात परिवहनची सेवा अधिकाधिक सुकर व आधुनिक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अनेक नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एनएमएमटीचे वाशी, सीबीडी व रबाळे येथील बस टर्मिनस आणि आगार व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्याची योजना आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आणि सिडकोकडून दीड एफएसआय मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या निधीतून या आगारांचा विकास करण्याची योजना आहे. आगामी वर्षात प्रदूषण विरहित परिवहन सेवेवर भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या काळात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या विजेवर चालणाऱ्या नवीन ६५ बसेस खरेदी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात जलवाहतुकीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. बेलापूर ते मुंबई आणि बेलापूर ते उरण हे दोन जलमार्ग प्रस्तावित आहेत. हे दोन जलमार्ग तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचा अहवाल महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने महापालिकेला दिला आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात हे दोन मार्ग सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
जलवाहतूक परिवहन उपक्रमाच्या माध्यमातून चालविली जाणार असल्याने चालू अर्थसंकल्पात त्यात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या मॉर्थकडून आर्थिक साहाय्य घेऊन रबाळे आगारात अत्याधुनिक दर्जाचे चालक प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, बस मार्गावर नियंत्रण ठेवून प्रवाशांना वेळापत्रकाविषयी माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आयटीएस प्रणालीचा अवलंब, परिवहनचे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय विमा, बस आगार व बस टर्मिनलच्या आवारात एटीएम बसविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर जागा देणे आदी योजना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)