'कुठल्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला जमिनी देणार नाहीच'

मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला विरोध पाहता जपानचे अधिकारी भारतात दाखल झाले आहेत.

हितेन नाईक

पालघर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी 'बुलेट ट्रेन' प्रकल्पाला कुठल्याही परिस्थितीत जमिनी मिळणार नाहीत, असा निर्वाणीचा इशारा गुजरातच्या खेडूत समाज आणि आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. बुलेट ट्रेनला अर्थसहाय्य करणाऱ्या जपानमधील जिका कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांना नवसारी (गुजरात) येथे हा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला विरोध पाहता जपानचे अधिकारी भारतात दाखल झाले आहेत. जपान इंटरनॅशनल कॉ-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जेआयसीए) या प्रकल्पासाठी अल्प दरात व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले होते. मात्र, गुजरातमधील खेडूत समाज, आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना आदी संघटनांनी प्रकल्पाला आपला जोरदार विरोध दर्शवीत सर्वेक्षण आणि भूसंपादन करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावले होते. शासनाने पोलीस बंदोबस्तात दडपशाही मार्गाने चालू केलेले प्रयत्न शेतकऱ्यांनी एकजुटीने परतावून लावले होते.

या सर्व प्रकारामुळे हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवावा लागतो की काय?अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातच 18 सप्टेंबर रोजी गुजरात मधील काही शेतकऱ्यांनी थेट जपानच्या जेआयसीए कंपनीला पत्र लिहून भूसंपादन प्रक्रिया कंपनीच्या दिशानिर्देशनानुसार होत नसल्याचे नमूद केले होते. हे भूसंपादन करताना केंद्र सरकार 2013 सालच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याचं सरळ सरळ उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांची भेट घेत याबाबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. शुक्रवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याच्या सिमेवर असलेल्या नवसारी जवळील अमदपूर गावात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिका कंपनीच्या शिष्टमंडळाने प्रमुख कात्सुवो माटसुमोरो तर एकता परिषदेचे व भूमिसेनेचे काळूराम धोदडे, राजू पांढरा, शशी सोनावणे, समीर वर्तक, टोनी डाबरे, अभिजित घाग, आदीं पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'बुलेट ट्रेन'ला आपला निर्णायक विरोध दर्शवीत कुठल्याही परिस्थितीत आमच्या जमिनी प्रकल्पाला देणार नसल्याचे आम्ही सांगितल्याची माहिती शशी सोनावणे यांनी लोकमतला दिली. जपानच्या जिका कंपनीच्या शिष्टमंडळाने नवसारी पासून आपल्या दौऱ्याला सुरुवात केली असून सुरत दरम्यान काही गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या जात आहेत. दरम्यान, बुलेट ट्रेनला वाढत जाणारा विरोध पाहता त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न हे शिष्ट मंडळ करीत असल्याचेही सोनावणे यांनी सांगितले.