नवी मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ नाही, 3151 कोटी 93 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर

महानगरपालिकेने २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षातील २९८७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. २०१८ - १९ वर्षासाठी तब्बल ३१५१ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला आहे.

नवी मुंबई : महानगरपालिकेने २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षातील २९८७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. २०१८ - १९ वर्षासाठी तब्बल ३१५१ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा वास्तवात करता येतील, अशा कामांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच तीन हजार कोटींचा टप्पा पार करण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नवी मुंबईच्या अर्थसंकल्पाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी ९९ कोटी ९१ लाख रुपये शिलकीचा व ५८९ कोटी ६८ लाख रुपये आरंभीच्या शिलकीसह ३१५१ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्यांविषयी माहिती देताना रामास्वामी एन. यांनी सांगितले की, सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांना डोळ्यासमोर ठेवून योजना तयार केल्या आहेत. नवी मुंबई अत्याधुनिक स्मार्ट शहर बनविण्यासाठी दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्वच्छता व आरोग्य यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन शहर स्वच्छतेमध्ये प्रत्येक नागरिकाचा सक्रिय सहभाग असावा, यासाठी चळवळ उभी करण्यात येत आहे. ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करून गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत असून, करवाढ न करता उत्पन्नवाढीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. मालमत्ता करामध्ये नोव्हेंबर २०१७पर्यंत ३२९ कोटी, फेब्रुवारीपर्यंत ४३० कोटी रुपये वसूल झाले असून मार्च अखेरपर्यंत ५७५ कोटी रुपये वसूल होेतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पालिकेला सर्वात जास्त महसूल स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून प्राप्त होत असतो. पुढील वर्षभरामध्ये तब्बल ११०० कोटी रुपये या माध्यमातून मिळतील. पहिल्यांदाच या विभागाच्या उत्पन्नाचा आकडा एक हजार कोटीचा टप्पा पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबई शहरामध्ये नागरिकांना चालण्यासाठी चांगले पदपथ असावे, यावर भर देण्यात येणार आहे. पादचारी पूल, उड्डाणपुलाचे जाळे तयार केले जाईल. सायन्स पार्क उभारण्यात येईल. सर्व उद्यानांचा ३६० डिग्री व्हिडीओ तयार करून त्याचा पर्यटन विकासासाठी उपयोग केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, गटार, मलनि:सारण, शिक्षण, परिवहन, हरित क्षेत्र विकास, पर्यावरण, क्रीडा, समाजकल्याण सर्व गोष्टींचा विचार केला असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

१९९५-९६मध्ये पालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. प्रत्येक वर्षी आयुक्त सभापतींकडे अर्थसंकल्प सादर करतात व माध्यमांना माहिती देतात; परंतु राष्ट्रवादी काँगे्रसने आयुक्तांनी फक्त सभापतींकडे अर्थसंकल्प सादर करावा, याविषयी माहिती व निवेदन करू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी मांडली. शिवसेनेने त्यांना तीव्र विरोध केला; परंतु अखेर सभापती शुभांगी पाटील यांनी प्रसंगावधान राखून पूर्वीप्रमाणेच अर्थसंकल्प सादर करावा, असे सुचविले व वाद टाळला.

आयुक्तांनी ३१५१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच तीन हजार कोटींचा टप्पा पूर्ण झाला असला, तरी हे आकडे दिशाभूल करणारे आहेत. अर्थसंकल्पात फक्त २००३ कोटी रूपयेच कर व इतर मार्गाने उत्पन्न येणार आहे. उर्वरित ११४८ कोटींमध्ये आरंभीची शिल्लक ५८९ कोटी ९३ लाख, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना ४१७ कोटी ९० लाख व संकीर्ण जमा १४१ कोटींचाही समावेश आहे.

महापालिकेने मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ५७५ कोटी रूपये महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. वास्तविक यापेक्षा जास्त उत्पन्न या विभागाकडून मिळू शकते. सद्यस्थितीमध्ये एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडे तब्बल ८८८ कोटी रूपये मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. यामध्ये ४१० कोटी मूळ मालमत्ता कर व उर्वरित ४७८ कोटी रूपये व्याज व दंड आहे. याशिवाय शहरातील मोबाइल टॉवर थकबाकीदारांकडून तब्बल १६१ कोटी रूपये थकीत कर येणे शिल्लक असून, ही थकीत रक्कम वसूल करण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

सत्ताधाºयांमुळे
दीड तास उशीर
अर्थसंकल्पाची सभा प्रत्येक वर्षी वेळेत सुरू होते; परंतु राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या सदस्यांची खलबते सुरू असल्यामुळे ते वेळेत सभागृहात आले नाहीत. सकाळी ११ वाजता फक्त शिवसेनेचे नामदेव भगत सभागृहात उपस्थित होते. सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य उपस्थित नसल्यामुळे सभा जवळपास दीड तास उशिरा सुरू झाली. कामकाजात अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व असून, ही सभाही वेळेत सुरू न झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

शहरातील प्रत्येक नागरिकाला २४ तास पाणीपुरवठा करणार
दिघा, ऐरोली, घणसोली, महापे या परिसरात पाणीपुरवठ्यासाठी ७ कोटी ८५ लाखांची तरतूद
पाणीपुरवठा विभागाकरिता १२५ कोटी २४ लाख रूपयांची तरतूद
मलनि:सारण केंद्रातील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार
सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १९६ कोटींची तरतूद

कचरामुक्त शहर अभियान राबविण्यात येणार
कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण ८५ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात येणार
डेब्रिजवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार
देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बहुमान मिळविण्यासाठी प्रयत्न

उद्यान विकासावर भर
शहरात सायन्स पार्क उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणार
बालोद्यान व सायंटिफिक म्युझियम विकसित करण्यासाठी ३० कोटींची तरतूद
सानपाडामध्ये सेंसर गार्डन विकसित करण्यावर भर
सर्व उद्यानांचा ३६० डिग्री व्हिडीओ तयार करून पर्यटन विकासासाठी उपयोग केला जाणार
उद्यानांचे शहर म्हणून नावलौकिक वाढविण्यावर भर देण्यात येणार
उद्याने विकसित करण्यासाठी तब्बल ३८ कोटी १९ लाख रूपयांची तरतूद

अभियांत्रिकी विभागाकडून होणारी कामे
नेरूळ सेक्टर २१ ते सेक्टर २८ला जोडणारा रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यात येणार
ठाणे-बेलापूर रोडवर तुर्भे, रबाळे, दिघा, वाशी येथे पादचारी पूल उभारण्यासाठी नऊ कोटींची तरतूद
नेरूळ सेक्टर ३ ते शिरवणे गावाकडे जाण्यासाठी राजीव गांधी पुलाखालून भुयारी मार्ग उभारणार
वाशी रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये एकात्मिक विकासअंतर्गत पदपथ व इतर कामे
महापालिका कार्यक्षेत्रातील गाव गावठाण, झोपडपट्टी, क्षेत्रात मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्यात येणार
गावठाण परिसरामध्ये रस्ते, पदपथ, गटारांच्या कामासाठी १५ कोटी ७१ लाख रूपयांची तरतूद
स्मार्ट सिटी अंतर्गत पामबीच रोडलगत सायकल ट्रॅकची सोय
रस्ते, पदपथ गटारांच्या बांधकामासाठी तब्बल १३० कोटींची तरतूद
शहरात बहुमजली वाहनतळ उभारण्यात येणार

शिक्षण विभाग
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडळ (सीबीएसई) शाळा सुरू करण्यात येणार
प्रत्येक शाळेत ए व्ही रूम व स्मार्ट बोर्ड बसविण्यात येणार
महापालिका शाळांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार
व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार
मनपा क्षेत्रामध्ये रात्र महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार
पर्यावरण रक्षणासाठी उपाययोजना
दगडखाणी बंद करून त्या ठिकाणी हरितक्षेत्र विकसित करण्यासाठी टेरीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार
वृक्षांचे सर्वेक्षण केले असून शहरात ग्रीन प्लॅन तयार करण्यात येत आहे
नाल्यांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात येणार, शास्त्रोक्तपद्धतीने नालेसफाई करण्यात येणार
शहरात नेरूळ, घणसोली व वाशीमध्ये हरित क्षेत्र विकसित करण्यात येणार

आरोग्य विभाग
महापालिका क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर, पदवी प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करणार
शहरात आवश्यक त्या ठिकाणी जनऔषधी केंद्र सुरू करणार
बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून सीटी स्कॅन व डायलिसिस सुविधा बाह्ययंत्रणेद्वारे चालविण्यात येणार
शहरात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने टायफॉइड लसीकरण पथदर्शी प्रकल्प राबविणार
पशुवैद्यकीय हॉस्पिटल व प्राणी संग्रहालय उभारण्यात येणार

एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नाही
महापालिकेच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घणसोलीमध्ये भव्य क्रीडा संकुल उभारणे, कचºयावर व डेब्रिजवर प्रक्रिया करणारा उद्योग, नवीन ईटीसी केंद्र व इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश केला होता. यामधील एकही प्रकल्प वर्षभरात सुरू होऊ शकला नाही. पुढील वर्षासाठीही सायन्स पार्क वगळता एकही भव्य प्रकल्प नाही. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पातील आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर टॉवर उभारणे, महापुरूषांची स्मारके, अडवली-भुतावली निसर्ग पर्यटन केंद्र व इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. आयुक्तांनी याविषयी माहिती देताना जे प्रकल्प राबविणे शक्य आहे, त्यांचाच सहभाग केला असल्याचे स्पष्ट केले.

असा होणार खर्च
तपशील खर्च (कोटी)
नागरी सुविधा ७७१.६०
प्रशासकीय सेवा ३९९.५०
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण ३३३.१८
इतर नागरी सुविधा ३७९.२८
ई-गव्हर्नस १११.६७
समाज विकास ४६.६८
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २७८.९५
केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना १५८.३२
आरोग्य सेवा २०३.३६
परिवहन १११
आपत्ती निवारण व अग्निशमन ७३.३०
शासकीय कर