नैनातील ३०० बांधकामांना नोटिसा

सिडकोची मोहीम : कागदपत्रांकरिता पंधरा दिवसांची मुदत

कळंबोली : नैना व खोपटा येथील बेकायदा बांधकामाविरोधात सिडकोने मोहीम उघडली आहे. अशा प्रकारच्या तीनशे बांधकामांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर पंधरा दिवसांच्या आतमध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सिडकोकडून करण्यात आले आहे, अन्यथा संबंधित बांधकामावर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसराचा सुनियोजित विकास व्हावा याकरिता सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २५ किमी त्रिजेच्या प्रभावित क्षेत्रात ठाणे, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण आणि उरण तालुक्यांतील २७० गावांतील सुमारे २०१७ हेक्टर जमीन संपादित करून नैना हे अत्याधुनिक शहर विकसित करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे; तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील खोपटा गाव व अन्य ३२ गावांतील जमीन संपादित करून खोपटा नवे शहर विकसित करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नैना व खोपटा क्षेत्रांकरिता बांधकामांना परवानगी देणे, तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सिडकोस आहेत. अनेक जमीनमालक आणि विकासकांनी त्यांच्या जागेवर इमारत, घरे, दुकाने, गोडाउन, वेअर हाउस, जाहिरात फलक, मोबाइल टॉवर उभारले आहेत. याकरिता सिडकोकडून परवानगी घेण्यात आली नाही. काही ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत तर काहींची ती पूर्ण झाली आहेत. अशा मालक आणि विकासकांनी विकास परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा मुख्य नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे सिडको कार्यालयात सादर करावीत, असे जाहीर आवाहन सिडकोकडून करण्यात आले आहे.

कागदपत्र तपासूनच घरे खरेदी करा
नैना व खोपटा येथे विकास होत असलेल्या जमिनीची कागदपत्रे तसेच सिडकोकडून बांधकाम विकास परवानगी प्राप्त झाली असल्याची खात्री करूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन या ठिकाणी घरे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सिडकोकडून करण्यात आले आहे.

विकास परवाना आवश्यकच
जमिनीचा विकास करण्यासाठी महसूल विभागाने दिलेले बिनशेतीचे आदेश, बांधकाम परवानगीची तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र प्रत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करून सिडकोकडून विकास परवाना प्राप्त करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच अपूर्ण बांधकामे पूर्ण किंवा नवीन बांधकामे करू शकतील. तसे न केल्यास संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात आले.
 

कागदपत्र सादर करण्याकरिता पंधरा दिवसांचा कालावधीत आम्ही संबंधितांना दिला आहे. त्यानंतर सिडकोकड़ून अनधिकृत बांधकामांची यादी जाहीर करण्यात येईल. मग त्यांच्यावर अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथक कारवाईचा बडगा उगारेल.
- एस. आर. राठोड,
सहायक नियंत्रक, अतिक्र मण विभाग