गृहप्रकल्पासाठी आता दिवाळीनंतरचा मुहूर्त, सिडकोची पंधरा हजार घरे  

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या पंधरा हजार घरांच्या नवीन गृहप्रकल्पासाठी आता दिवाळीनंतरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे.

नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या पंधरा हजार घरांच्या नवीन गृहप्रकल्पासाठी आता दिवाळीनंतरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. पर्यावरण विषयक अहवाल तयार न झाल्याने हा मुहूर्त टळल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे साधारण नोव्हेंबरच्या दुसºया आठवड्यापासून या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता सिडकोच्या सूत्राने व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रात विविध आर्थिक घटकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत यापैकी जवळपास पाच हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. तर अल्प व अत्यल्प उत्पन्न घटकांसाठी १५ हजार १५२ घरांच्या प्रकल्पाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. ही घरे घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा व द्रोणागिरी या नोडमध्ये बांधली जाणार आहेत. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. पाचही नोडमध्ये एकाच वेळी गृहप्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यासाठी दिवाळीचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता; परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे दिवाळीत हे काम सुरू होऊ शकले नाही. असे असले तरी पुढील महिनाभरात या कामाला सुरुवात केली जाईल. त्यादृष्टीने प्राथमिक कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती सिडकोच्या सूत्राने दिली.
तळोजा येथील गृहप्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने या कामाला खीळ बसली होती. मात्र, दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आता पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंबंधीची परवानगी देण्याचे अधिकार आता महापालिका आणि तत्सम शासकीय प्राधिकरणाला बहाल करण्यात आले आहेत. सिडको ही राज्य शासनाच्या अंगिकृत असलेली स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सिडकोने सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अंतर्गत समिती गठीत केली आहे; परंतु या समितीकडून अद्यापि अपेक्षित अहवाल सादर न झाल्याने दिवाळीचा मुहूर्त टळल्याची चर्चा आहे.

महारेराची परवानगी आवश्यक
पर्यावरणविषयक प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत समितीने अद्यापि अहवाल तयार केलेला नाही. कारण हा अहवाल आल्यानंतर या प्रकल्पासाठी महारेराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे समितीकडून पूरक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खºया अर्थाने पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.