आता खासगीकरणातून एमएमआरडीएचे ग्रोथ सेंटर; ऑरेंज स्मार्ट सिटी इन्फ्रा कंपनीसोबत करार 

आता खासगीकरणातून एमएमआरडीएचे ग्रोथ सेंटर होणार आहे. 

नवी मुंबई : एमएमआरडीएने मुंबई महानगर प्रदेशात अब्जावधी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली आहेत. मात्र, यासाठी लागणारा निधी उभा करण्यासाठी वडाळा ट्रक टर्मिनल, बांद्रा-कुर्ला संकुल आणि ओशीवरा जिल्हा केंद्राव्यतिरिक्त जमीन नाही. त्यामुळे वसई-विरार, बोईसर, ठाणे, आणि रायगड जिल्ह्यात प्राधिकरणाने ग्रोथ सेंटर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच कल्याण ग्रोथ सेंटरबाबत स्थानिक नेत्यांनी कोलदांडा घातल्याने आता एमएमआरडीएने पनवेल-पेण नजिक ऑरेंज स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत करार करून ४९३ हेक्टर, अर्थात १११७.७३ एकर जमिनीवर खासगीकरणातून ग्रोथ सेंटर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करून एमएमआरडीए सोबत एसपीव्ही, अर्थात विशेष वाहन कंपनी स्थापन्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामुळे या ऑरेंज सिटीच्या जमिनीवर खासगीकरणातून राज्यातील पहिल्या ग्रोथ सेंटरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरं तर ऑरेंज सिटीने याबाबतचा प्रस्ताव २०१९ मध्येच सादर केला होता. पाच क्लस्टरमध्ये हे ग्रोथ सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यात कंपनीकडे ४९७.२१ हेक्टर अर्थात १२२८.१२ एकर उपलब्ध असल्याचे म्हटले होते. यापैकी एमएमआरडीएने केलेल्या छाननीत ४९२.९९ हेक्टर जमिनीवर ग्रोथ सेंटर उभारण्याचे ठरले. यात ४६.१५ हेक्टर, अर्थात ११४ एकर जमीन एमएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात आहे. तर ४४६.८४ हेक्टर, अर्थात ११०३.७३ एकर (९०.६४ टक्के) जमीन विस्तारित एमएमआरडीएच्या क्षेत्रात आहे. यापैकी ४६.१५ हेक्टर, अर्थात ११४ एकर जमीन सिडकोच्या नैनात मोडते. ही सर्व जमीन १६ महसुली गावांत ५ क्लस्टरमध्ये विखुरलेली आहे. यातील १ ते ४ क्लस्टर ही तीन ते पाच किमीच्या परिघात आहेत. यामुळे ती स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्तावाच्या एकसंघ ४०० हेक्टरमध्ये नसली तरीही याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

६०९.९० एकर जमिनीवर बोजा
यातही यापैकी ५०.९ टक्के, अर्थात ६०९.९० एकर जमिनीवर बोजा असून, उर्वरित ६०७.८२ एकर जमिनीवर कोणताही बोजा नाही. यातील ५२ टक्के जमीन ही डोंगर उतारावरील आहे. मात्र, यापैकी ४२१.३९ एकर वनक्षेत्राने बाधित नसली तरी ३७९.६२ एकर जमीन वनक्षेत्रालगत असल्याने वनसंरक्षकांची परवागनी घ्यावी लागणार आहे.

ग्रोथ सेंटरचा विकास ५०:५० पद्धतीने
खासगीकरणातून उभ्या राहणाऱ्या या ग्रोथ सेंटरचा विकास एसपीव्ही कंपनीमार्फत ५०:५० पद्धतीने करता येणार आहे. भूखंड विकणे, भाड्याने देणे, त्याचा विकास करणे ही कामे आता स्थापन केलेली एसपीव्ही कंपनी करणार असून, मिळणारे उत्पन्न समसम प्रमाणात वाटून घेतले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधांचा निधी एमएमआरडीए देणार
प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी एमएमआरडीए करणार आहे. परंतु ५० टक्के सम भागांमध्ये एमएमआरडीएचा भांडवल १० टक्के राहणार असून, उर्वरित ४० टक्के हिस्सा हा ब्रँड इक्विटी म्हणून विविध परवानग्या, प्रचार, प्रसिद्धी म्हणून करून दरवर्षी याचा ताळेबंद प्रसिद्ध केला जाणार आहे.