चळवळीची धुरा आता युवकांवर

पनवेल, नवी मुंबई, उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांचा एकही प्रश्न संघर्ष न करता सुटलेला नाही. येथील भूमिपुत्रांचा लढा देशातील इतर प्रकल्पबाधितांसाठीही प्रेरणादायी ठरला आहे

नामदेव मोरे , नवी मुंबई
पनवेल, नवी मुंबई, उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांचा एकही प्रश्न संघर्ष न करता सुटलेला नाही. येथील भूमिपुत्रांचा लढा देशातील इतर प्रकल्पबाधितांसाठीही प्रेरणादायी ठरला आहे. दि. बा. पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पूर्ण आयुष्य या चळवळीसाठी खर्च केले. आता या चळवळीची धुरा युवकांनी खांद्यावर घेतली असून घरबचाव, रोजगारापासून सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठीची धडपड सुरू केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर नवी मुंबईची उभारणी झाली आहे. भूमिपुत्रांनी तब्बल १७ हजार हेक्टर जमीन शहर वसविण्यासाठी दिली. ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहत, विमानतळ, जेएनपीटी, तळोजा परिसरातील एमआयडीसी सर्व प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन दिली. या बदल्यात शासनाने अत्यंत अल्प मोबदला दिला. जवळपास ५० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त न्याय हक्कासाठी भांडत आहेत. जमिनीचा वाढीव मोबदला, साडेबारा टक्के जमीन, मिठागार कामगार व बलुतेदार यांचे भूखंड, एमआयडीसी व जेएनपीटीमुळे विस्थापित झालेल्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्षच करावा लागला. विनासंघर्ष काहीच द्यायचेच नाही असा अलिखित नियम असल्याप्रमाणेच शासकीय यंत्रणांचा कारभार राहिला आहे. येथील भूमिपुत्रही संघर्षाला कधीच घाबरले नाहीत. जंगल सत्याग्रह व दास्तान फाट्यावरील लढ्यात एकूण १७ जण शहीद झाले आहेत. घणसोलीमधील अनेकांनी स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी साडेबारा टक्के योजना, गरजेपोटी बांधलेली घरे, विमानतळ व इतर प्रकल्पांना कडवा विरोध केला. प्रत्येक आंदोलनामध्ये शासनाला झुकावेच लागले. पण सिडको व शासनाच्या अजेंड्यावर प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम प्राधान्य कधीच मिळाले नाही.
भूमिपुत्रांचा लढा उभा करणारे दि. बा. पाटील आज नाहीत. परंतु त्यांच्या व आतापर्यंत या चळवळीसाठी रक्त सांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आठवणी प्रत्येकाला लढण्याचे बळ देत आहेत.
कोळी युथ फाऊंडेशनने ही चळवळ पुढे नेण्यासाठीचा प्रयत्न सुरू केला आहे. उच्चविद्याविभूषित तरुण या लढ्यात सहभागी होत आहेत. चार्टर्ड अकाऊंटंट, वकील व इतर अनेक सुशिक्षित तरुणांनी पुन्हा एकदा भूमिपुत्रांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे. नवी मुंबईमध्ये प्रत्येक इमारतीमध्ये छोटे - मोठे अतिक्रमण झाले आहे. परंतु सिडको फक्त प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवरच बुलडोझर फिरवत आहे.
वर्षभरात ६८ बांधकामांवरील कारवाई थांबविण्यात यश आले आहे. अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात चांजेमधील प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडून शंभर टक्के जमीन परत मिळविली आहे. युथ फाऊंडेशनने तीन महिने परिश्रम करून स्मार्ट व्हिलेजचा आराखडा तयार केला आहे.