महापालिकेला पुन्हा वीजनिर्मितीचे स्वप्न

सात वर्षांत वीजनिर्मितीचे तीन प्रकल्प कचऱ्यात गेल्यानंतर महापालिकेला पुन्हा वीजनिर्मितीचे स्वप्न पडू लागले आहे. १८० कोटी रुपये खर्च करून कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
सात वर्षांत वीजनिर्मितीचे तीन प्रकल्प कचऱ्यात गेल्यानंतर महापालिकेला पुन्हा वीजनिर्मितीचे स्वप्न पडू लागले आहे. १८० कोटी रुपये खर्च करून कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव २० जानेवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत येणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत हा उपक्रम राबविला जाणार असून हे अभियान महापालिकेला महागात पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नवी मुंबई ही देशातील प्रयोगशील महापालिका ठरू लागली आहे. कोणताही नवीन प्रकल्प आला की तो सर्वप्रथम याठिकाणी राबविला जातो. प्रकल्पामधून करोडो रुपयांचा फायदा होणार असल्याचा प्रस्तावात उल्लेख असतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तिजोरीमधील कराडो रुपयांचा चुराडा होत असल्याचा अनुभव आला आहे. महापालिकेने ८ वर्षांत वीजनिर्मिती करण्याचे तीन प्रस्ताव मंजूर केले होते. एका प्रकल्पाचे भूमिपूजन व मोरबेमधील प्रकल्पाचा कार्यादेश ठेकेदाराला दिला होता. परंतु दोन्हीही प्रकल्प सुरू झाले नाहीत. १६३ कोटी रुपयांचा तिसरा प्रकल्प मंजूर केला असून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे. यापूर्वीचे अनुभव वाईट असताना महापालिकेने पुन्हा कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. २० जानेवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यातून फ्युएल पॅलेट्स निर्मिती व खत निर्मिती केली जात आहे. ठेकेदाराला तीस वर्षांसाठी महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. तीन वर्षांपासून ठेकेदार हे काम करत आहे. त्याला पालिका देखभालीसाठी पैसे देत नाही. कचऱ्यातून निर्माण होणारे खत व फ्युएल पॅलेट्स विकून खर्च भागविला जात आहे. परंतु ठेकेदाराला खर्च परवडत नसल्याचा दावा प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे.
ठेकेदाराला देखभाल खर्च परवडत नसल्यामुळे यापूर्वी पुणे, मीरा-भार्इंदर, वसई - विरार महापालिकेचे प्रकल्प बंद झाले आहेत. नवी मुंबईमध्येही तशीच स्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. यामुळे संबंधित एजन्सीकडून वीजनिर्मितीसाठी करार करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत वीजनिर्मिती, खतनिर्मिती, बांधकाम साहित्य निर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रति व्यक्ती २४० रुपये अनुदान देणार आहे. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या खताच्या विक्रीवर १५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन अनुदान दिले जाणार आहे. कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट ७.०४ व फ्युअ‍ेल पॅलेट्सपासून विद्युतनिर्मितीसाठी ७.९० रुपये वीज खरेदीचा दर निश्चित केला असून वीज खरेदी करणे विद्युत मंडळांना बंधनकारक राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेस १८० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होणार का याकडे सर्व शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने १८० कोटी रूपये खर्च करून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये विद्यमान स्थितीमध्ये खतनिर्मिती व फ्युएल पॅलेट्स निर्मिती करणाऱ्या ठेकेदाराला काम परवडत नाही. प्रकल्प चालविणे अवघड झाल्याने त्यांच्याबरोबर वीजनिर्मितीसाठी करारनामा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रस्तावामध्ये स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे हा प्रस्ताव विद्यमान ठेकेदाराचे नुकसान दूर करण्यासाठी, स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून की महापालिकेच्या फायद्यासाठी राबविला जाणार याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मोरबेमधील वीजनिर्मिती
महापालिकेने मार्च २०१४ मध्ये मोरबे धरणावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा १८० कोटी रूपये किमतीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. चर्चा न करताच प्रस्ताव मंजूर केला. यामधील ठेकेदाराने काम करण्यास नकार दिल्यामुळे हा प्रकल्पही बारगळला होता. घाईगडबडीत प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळेच पालिकेला तो गुंंडाळावा लागल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मोरबे धरणावर वीजनिर्मिती करण्याचा पहिला प्रयोग अपयशी झाल्यानंतर पालिकेने पुन्हा निविदा मागविल्या. धरणावर २० मेगावॅट सौरऊर्जा व दीड मेगावॅट पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. सौरउर्जेसाठी १५० कोटी व हायड्रोप्रोजेक्टसाठी १३ कोटी रूपये खर्च केला जाणार होता. पालिकेला प्रत्येक वर्षी २५ कोटी रूपये फायदा होणार असल्याचे भासविले होते.