प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची महासभेला माहिती नाही

महापालिकेमध्ये प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिकेमध्ये प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे. महापालिकेमधील कायम अधिकारी व प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी यांच्यामध्येही दरी निर्माण होवू लागली आहे. शासनाने महापालिकेत पाठविलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदांना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक असते, पण सद्यस्थितीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहितीच दिलेली नसल्याने लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने रौप्य महोत्सवी वर्षामध्ये प्रवेश केला आहे. पालिकेने या कालावधीमध्ये केलेल्या चांगल्या कामांची माहिती शहर व देशवासीयांसमोर ठेवणे आवश्यक असताना गत काही महिन्यांपासून बदनामीची मोहीमच सुरू झाली आहे. अडीच दशकांमध्ये पालिकेला अनेक पुरस्कार मिळाले. अनेक चांगली कामे झाली. परंतु चांगल्या कामांपेक्षा महापालिका भ्रष्टाचारी असल्याचे भासविले जात आहे. लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांच्यामधील संवाद पूर्णपणे थांबला आहे. आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. पालिकेत फक्त आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये वाद नसून आता प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व पालिकेच्या स्थापनेपासून येथे कार्यरत असणारे अधिकारी यांच्यामध्येही दरी निर्माण झाली आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना झुकते माप दिले जात आहे. त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली जात असून येथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळू लागली आहे. वास्तविक सद्यस्थितीमध्ये पालिकेचा कारभार प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांकडूनच चालविला जात असल्याचे बोलले जात आहे. किती अधिकारी शासनाकडून आले आहेत व त्यांचा कार्यकाळ किती याविषयी काहीही माहिती शहरवासी व लोकप्रतिनिधींना नाही. नियमाप्रमाणे या अधिकाऱ्यांची माहिती सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक असताना आतापर्यंत आलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. नियम धाब्यावर बसविल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून डॉ. सुहास शिंदे यांची पालिकेत नियुक्ती केली आहे. वास्तविक शिंदे यांच्या नियुक्तीचा कालावधी कधीच संपला आहे. लेखा परीक्षक हे महत्त्वाचे पद आहे. त्यांनी पालिकेचे अंतर्गत लेखा परीक्षण पूर्ण करणे आवश्यक होेते. पण प्रत्यक्षात ते अर्धवेळ लेखा परीक्षक व पूर्ण वेळ इतर विभागातच कार्यरत असल्याचे चित्र आहे. त्यांना यापूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाचा कार्यभार दिला होता. बिले मंजूरही त्यांनीच करायची व त्यांचे लेखा परीक्षणही त्यांनीच करायचे असा प्रकार सुरू होता. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाचा कार्यभारातून मुक्त केल्यानंतर आता ते ेप्रशासन उपआयुक्त म्हणून काम पहात आहेत. अशाप्रकारे नियुक्त्या का केल्या जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अंगाई साळुंखे, शिक्षणाधिकारी संदीप संगवे, रिटा मैत्रेवार हे अधिकारी कधी आले याची माहिती ९० टक्के नगरसेवकांना नाही.

प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांचा तपशील
नावकार्यरत असलेले पद
अंकुश चव्हाणअतिरिक्त आयुक्त, शहर
रमेश चव्हाणअतिरिक्त आयुक्त, सेवा
सुहास शिंदे मुख्य लेखा परीक्षक व प्रशासन उपआयुक्त
उमेश वाघउपआयुक्त एलबीटी व मालमत्ता कर
धनराज गरडमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सुनील हजारेसहाय्यक संचालक नगररचना
किशोर आग्रहारकर नगररचनाकार
रिटा मैत्रेवारउपआयुक्त मालमत्ता
तुषार पवारउपआयुक्त घनकचरा
तृप्ती सांडभोरउपआयुक्त समाजविकास
संदीप संगवेशिक्षणाधिकारी
अंगाई साळुंखेसहाय्यक आयुक्त