महापालिकेची एकीकडे घाई दुसरीकडे दिरंगाई; कार्यादेश मिळूनही काम रखडले

स्मशानभूमी, दफनभूमीच्या जागेवर डोळा ?

नवी मुंबई : रबाळे एमआयडीसी मध्ये स्मशानभूमी, दफनभूमी बांधण्याचे ठेकेदाराला कार्यादेश मिळूनही एक वर्षांपासून प्रत्यक्षात कामाला सुरवातच झालेली नाही. त्यामुळे या भूखंडावर कोणाचा डोळा आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तर याच परिसरात महापालिकेने एमआयडीसीच्या भूखंडावर विनापरवाना शाळा उभारण्याची घाई केली असताना, स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी मात्र दिरंगाई होताना दिसत आहे.

रबाळे एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे काम काही घटक करत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामागे राजकीय वरदहस्त व त्यांचे छुपे मनसुबे असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. रबाळे एमआयडीसीतच महापालिकेने एमआयडीसीच्या भूखंडावर विनापरवाना शाळा उभारल्याचा प्रकार लोकमतने उघडकीस आणला आहे. भूखंड हस्तांतर झालेला नसतानाही त्यावर शाळेची इमारत उभारण्याची घाई पालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याने त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. अशातच त्याच परिसरात स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी एमआयडीसीने महापालिकेकडे भूखंड हस्तांतरण करून देखील तो वापराविना पडून आहे. विशेष म्हणजे त्यावर स्मशानभूमी व दफनभूमी बांधण्याचे कंत्राट काढून ठेकेदाराला कार्यादेश देखील देण्यात आलेले आहेत. परंतु एक वर्षाहून अधिक कालावधीपासून प्रत्यक्षात त्याठिकाणी काम सुरु झालेले नाही. यामुळे सदर भूखंड कोणाच्या घशात घालण्याच्या छुप्या हालचाली सुरु आहेत का ? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

रबाळे एमआयडीसी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना एखाद्याचे निधन झाल्यास मृतदेह घेऊन रबाळे गावातील स्मशानभूमीत किंवा ऐरोलीच्या दफनभूमीत जावे लागत आहे. हे अंतर लांबचे असल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी असलेल्या स्मशानभूमीची जागा एमआयडिसीने विकल्याने त्यासाठी नवा २६ गुंठे भूखंड दिला आहे. त्यानुसार आर्किटेक्ट ने त्यावर स्मशानभूमी व दफनभूमीचा आराखडा तयार करून त्यास एमआयडीसीची मंजुरी देखील मिळवून दिली आहे. त्यानंतरही प्रत्यक्षात काम सुरु झाले नसल्याने भूखंड वापराविना पडून असून त्यावर झोपडपट्टीचे साम्राज्य उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

रबाळे एमआयडीसी परिसरात स्मशानभूमी, दफनभूमी नाही. पर्यायी नागरिकांना अंत्यविधीसाठी मृतदेह घेऊन रबाळे गाव व ऐरोली पर्यंत लांबचा प्रवास करावा लागत आहे. महापालिकेच्या ताब्यात भूखंड असतानाही त्यावर प्रत्यक्ष काम सुरु झालेले नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनावर डोळा असणाऱ्यांचा त्याला विरोध असून सदर भूखंड हडपला देखील जाऊ शकतो. - सुधाकर सोनवणे- माजी महापौर.