सिडकोविरोधात ओएनजीसी उच्च न्यायालयात

पनवेल तालुक्यातील काळुंद्रे येथे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी दिलेल्या ४७ हेक्टर जमिनीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत, सिडकोने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला

कमलाकर कांबळे  
नवी मुंबई : पनवेल तालुक्यातील काळुंद्रे येथे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी दिलेल्या ४७ हेक्टर जमिनीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत, सिडकोने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला ओएनजीसीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओएनजीसीने करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका सिडकोने ठेवला आहे. त्यामुळे दिलेली जागा परत का घेऊ नये, अशी विचारणा सिडकोने ओएनजीसीकडे केली आहे. सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची जमीन हातची जाऊ नये, यासाठी ओएनजीसीने सिडकोच्या या निर्णयाविरुद्ध आता उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
नवी मुंबई शहराची उभारणी सुरू झाल्यानंतर या परिसरात एमआयडीसी, ओएनजीसीसारखे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. ओएनजीसीला आपल्या कर्मचाºयांसाठी निवासस्थाने उभारण्यासाठी सिडकोने सीबीडी येथे दिलेली जागा मागील ३० ते ३५ वर्षांपासून वापराविना पडून आहे. सर्वप्रथम फेज-१ मध्ये सिडकोने दिलेली २८ हेक्टर जागा ओएनजीसीने हौसिंग कॉलनीसाठी विकसित केली. त्यानंतर फेज-२ मध्ये निवास वापरासाठी दिलेल्या ३२.४७ हेक्टर जागेपैकी फक्त ५० टक्के जागा आतापर्यंत ओएनजीसीने विकसित केली आहे. तर ५० टक्के जागेचा वापर होणे अद्याप बाकी आहे, असे असताना १९८५ साली फेज-३ मध्ये सिडकोने ओएनजीसीला पनवेल इथल्या काळुंद्रे परिसरात पुन्हा ४७.४१ हेक्टर जागा निवासी वापरासाठी दिली; परंतु गेल्या ३० वर्षांत या जागेचा ओएनजीसीने कोणताही विकास केलेला नाही. त्यामुळे सिडको महामंडळाने सन २०११-१२पासून ओएनजीसीला जागा उपयोगात आणण्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस (शोकॉज) बजावण्यास सुरु वात केली. त्यानंतर ओएनजीसीने सिडकोला पत्र लिहून काळुंद्रे येथील जागेवर हॉस्पिटल किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्याची परवानगी मागितली. मात्र, या जागेचा वापर हा फक्त निवासी वापरासाठी असल्याचे २०१५मध्ये सिडकोने स्पष्ट करून वापरात बदलाला नकार दर्शविला. तेव्हापासून आजतागायत ओएनजीसीने या जागेवर निवासी प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात काहीच हालचाली केल्या नाहीत. अखेरीस गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सिडकोने ओएनजीसीला अंतिम नोटीस बजावताना एक महिन्याच्या आत काळुंद्रे येथील ४७ हेक्टर जागा परत देण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करताना सदर जागा स्वत:च्या ताब्यात घेणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.