सिडकोत आजपासून आॅनलाइन शुल्क आकारणी; लोकांचा त्रास वाचला

भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कंबर कसली आहे. त्यानुसार १ आॅगस्टपासून सिडकोत भरावयाचे कोणतेही शुल्क आता आॅनलाइन स्वीकारले जाणार आहे.

नवी मुंबई : भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कंबर कसली आहे. त्यानुसार १ आॅगस्टपासून सिडकोत भरावयाचे कोणतेही शुल्क आता आॅनलाइन स्वीकारले जाणार आहे. डिमांड ड्राफ्ट आणि धनादेश स्वीकारले जाणार नसल्याने आता संबंधितांना शुल्क भरण्यासाठी सिडकोच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या वेळीची बचत होण्याबरोबरच कथित भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला आहे.
सिडकोने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली आहे. येथील बहुतांश जमिनीची मालकी सिडकोची आहे. शिवाय, येथील मालमत्ता लिज डिडवर दिल्या आहेत, त्यामुळे मालमत्ताविषयी विविध कामांसाठी नागरिकांना सिडकोतच यावे लागते. ना हरकत प्रमाणपत्र, वाढीव बांधकामासाठी परवानी, निविदा प्रक्रियेतील अनामत रकमेचा भरणा, मालमत्तेच्या हस्तांतरणाची परवानगी आदीसंदर्भात लागणारे शुल्क आतापर्यंत डिमांड ड्राफ्ट किंवा धनादेशाच्या माध्यमातून स्वीकारले जात होते. ही प्रक्रिया वेळकाढूपणाची, तसेच भ्रष्टाचाराला चालना देणारी होती. तसेच त्यामुळे सिडकोच्या संबंधित विभागात दलालांचा सुळसुळाट वाढला होता.
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज बोलून दाखविली होती, त्यानुसार सिडकोतील सर्व आर्थिक व्यवहार आॅनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ आॅगस्टपासून होत आहे.
नवी मुंबईसह उरण आणि पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त नागरिक मोठ्या प्रमाणात सिडको कार्यालयात येतात. आॅनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना आता सिडको कार्यालयाच्या फेºया माराव्या लागणार नाहीत, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.

रोखीच्या व्यवहारावर निर्बंध
भूखंड विक्री, नागरी कामांच्या निविदांची अनामत रक्कमही आता आॅनलाइन स्वीकारली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे घर किंवा मालमत्तेचे हस्तांतरण, दुरुस्तीच्या परवानगीसाठी लागणारे शुल्क, नव्या गृहप्रकल्पातील घरांची नोंदणी आदीसाठी यापुढे आॅनलाइन शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापुढे रोखीच्या व्यवहारावर निर्बंध घालून, सर्व आर्थिक व्यवहार १०० टक्के आॅनलाइन करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.