मराठीला अभिजात दर्जासाठी अवघ्या 26 आमदारांनीच दाखविला रस

विश्लेषणातील निष्कर्ष; पुस्तकांची अवघी ४२ दुकाने

- नारायण जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर विविध राजकीय पक्ष उर बडवून घेत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी १४ व्या विधानसभेत मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर फारशी गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे दिसत नाही. २०१९ ते २०२४ या काळात पार पडलेल्या १२ अधिवेशनांमध्ये राज्यातील २८८ पैकी अवघ्या २६ आमदारांनीच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा  द्यावा, यासाठी चर्चेची मागणी केली असल्याचे ‘संपर्क’ने आपल्या विश्लेषण अहवालात म्हटले आहे.

गडकोट किल्ल्यांवर झाली चर्चा
महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या गडकोट किल्ल्यांविषयी दहा प्रश्न विचारण्यात आले. त्यात २० आमदारांनी सहभाग घेऊन चर्चा केली. तर अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासंदर्भात झालेल्या चर्चेत ४० आमदारांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला सर्वपक्षीय आमदारांनी बहुसंख्येने पाठिंबा दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

३६ जिल्ह्यांत पुस्तकांची 
अवघी ४२ दुकाने
राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांत पुस्तकांची अवघी ४२ दुकाने असल्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी चिंता व्यक्त केली.
याशिवाय राज्यात मुंबई-पुणे वगळता इतर ठिकाणी नाट्यगृहांची संख्या कमी असून, परभणी, कोल्हापूरच्या नाट्यगृहास निधी देण्याच्या मागणीवर  चर्चा झाली. तसेच चित्रनगरीच्या विकासासाठी निविदा काढण्याची मागणी आमदारांनी केली. 
कोविडनंतर सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाली आहेत. यात बँड आणि बॅन्जो  पथकातील कलावंतांना मान्यता देऊन मानधान, निवृत्तिवेतन देण्यावर चर्चा करण्यात आली.

व्यवसाय कौशल्याबाबत २२ प्रश्न
nव्यवसाय कौशल्यासंदर्भात अवघे २२ प्रश्न विचारले गेले आहेत. एकूण प्रश्नांत त्यांची टक्केवारी अवघी अर्धा टक्काच आहे.
n२२ पैकी १० प्रश्न हे व्यवसाय शिक्षणासाठी निधी देणे, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुुरुस्ती, विनावापर असलेल्या आयटीआयच्या इमारती, शिक्षकांचे वेतन, तंत्रशिक्षण शाळा बंद पडणे यांबाबतचे होते.
nतर ९ प्रश्न हे बोगस प्रशिक्षण केंद्र, कौशल्य विकास कार्यक्रमात झालेली फसवणूक, अपहार-गैरव्यवहारासंदर्भात होते. शिष्यवृतीसंदर्भात अवघे तीन प्रश्न विचारण्यात आले होते.