नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोच्या वतीने काढण्यात आलेल्या सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या लाभधारकांना आता केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार सिडकोने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांची जवळपास १०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. सिडकोच्या वतीने दोन वर्षांपूर्वी पंधरा हजार घरांची सोडत काढण्यात आली होती. यात पात्र ठरलेल्या ग्राहकांकडून सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून भरमसाट मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राहकाकडून केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जावे, अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात मनसेचे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली होती. म्हाडा व इतर शासकीय प्राधिकरणांकडून केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. परंतु सिडकोकडून राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नव्हते. त्यामुळे सिडकोनेसुद्धा ग्राहकांकडून केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारावे, अशी मागणी मनसेच्या शिष्टमंडळाने केली होती. त्याची दखल घेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र मनसेचे नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांना पाठविण्यात आले आहे. सिडकोच्या या निर्णयाचा फायदा पंधरा हजार घरांच्या गृहप्रकल्पातील ग्राहकांना होणार आहे. तसेच त्यानंतरच्या सोडतीत यशस्वी ठरलेले आणि सध्या प्रस्तावित असलेल्या ९० हजार घरांच्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. दरम्यान, मनसेचे गजानन काळे यांनी सिडकोच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर सिडकोने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मनसेचे सचिव सचिन कदम यांनी म्हटले आहे.
६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत पंधरा हजार घरांच्या प्रकल्पात यशस्वी ठरलेल्या परंतु आतापर्यंत घराचा एकही हप्ता न भरलेल्या लाभार्थ्यांना सिडकोने आणखी एक संधी देऊ केली आहे. ६ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित ग्राहकांनी घर घेण्यास इच्छुक आहे की नाही हे कळविल्यास त्यांना पैसे भरण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची तयारी सिडकोने दर्शविली आहे. आतापर्यंत एकही हप्ता न भरलेल्यांची संख्या १,७२६ इतकी आहे