बाजार समिती कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला विरोध; व्यापारी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा 

विधेयकाला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील पाचही मार्केटच्या व्यापारी संघटनांनी विरोध केला आहे.

नवी मुंबई: राज्य शासनाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक क्रमांक ६४ तयार केले आहे. या विधेयकाला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील पाचही मार्केटच्या व्यापारी संघटनांनी विरोध केला आहे. बाजार समितीचे अस्तीत्व संपविण्याचा सरकारचा डाव असून या विरोधात कायदेविषयी सल्ला घेवून तीव्र लढा उभाण्याचा निर्धार केला आहे. द ग्रेन, राईस ॲण्ड ऑईल सीड्स मर्चंट असोसिएशन (ग्रोमा) संघटनेच्या कार्यालयामध्ये मंगळवारी बाजार समितीमधील पाचही मार्केटमधील व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये शासनाच्या सुधारीत विधेयकामुळे बाजार समितीवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली. 

लोकशाही पद्धतीने बाजार समितीवर नियुक्त होणाऱ्या संचालकांच्याऐवजी नामनिर्देशीत सदस्यांच्या तरतुला सर्वांनी कडाडून विरोध केला. यामुळे बाजार समितीशी संबंध नसलेले घटक सदस्य म्हणून येण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली. शासनाने यापूर्वी ईनाम पद्धती सुरू केली. पण याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पुन्हा ईनाम लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोल्ड स्टोरेज व गोडावूनमध्ये कृषी व्यापार करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बाजारच्या नावाखाली बाजार समित्या संपविण्याचा डाव असून याला सर्वच व्यापारी संघटनांनी विरोध केला आहे.

शासनाच्या सुधारणा विधेयकाला कायदेशीर सल्ला घेवून विरोध करण्यात येणार आहे. वेळ पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार असून वेळ पडल्यास हजारो व्यापारी उपोषणाला बसतील इसा इशाराही दिला आहे. या बैठकीला ग्रोमाचे प्रमुख शरद मारू, मोहन गुरनानी, महेंद्र गजरा, अमृतलाल जैन, भीमजी भानुशाली, निलेश वीरा, संजय पानसरे, अशोक वाळुंज, कीर्तीराणा, अमरीश बरोत, यांच्यासह इतर व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना सर्व नियम व बाहेर सर्वांना सुट अशी दुहेरी निती नको. सरकारने सर्वांना समान नियम लावणे आवश्यक असल्याची मागणीही करण्यात आली. वाराई संदर्भात पणन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकावरही चर्चा करण्यात आली.

बैठकीमध्ये व्यापारी प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेली भूमिका

• हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. एक समिती स्थापन करून व्यापाऱ्यांची एकजूट दाखविण्याची गरज आहे. - शरद मारू, अध्यक्ष ग्रोमा
• व्यापाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समिती स्थापन करून विधेयकाविरोधात लढा देण्यात येईल. - संजय पानसरे, संचालक फळ मार्केट
• या विषयी कायदेविषयक सल्ला घेवून पुढील कार्यवाही करावी. सर्वांनी एकजूट ठेवून शासनाला निवेदन द्यावे. वेळ पडल्यास बेमुदत उपोषण सुरू करावे. - मोहन गुरनाने, अध्यख फाम 
• सर्व मार्केटमधील व्यापारी प्रतिनिधींची व्यापारी संरक्षण समिती स्थापन करावी व या कायद्याविरोधात सनदशीर मार्गाने लढा द्यावा. भीमजी भानुषाली - सचीव ग्रोमा