झोपुला पंतप्रधान आवासचा पर्याय

पनवेल शहरातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाकरिता पालिका प्रशासन उत्सुक होते, मात्र सरकारने पनवेल शहरालाच या योजनेतून वगळल्यामुळे आता नगरपालिकाने पंतप्रधान

प्रशांत शेडगे,  पनवेल
पनवेल शहरातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाकरिता पालिका प्रशासन उत्सुक होते, मात्र सरकारने पनवेल शहरालाच या योजनेतून वगळल्यामुळे आता नगरपालिकाने पंतप्रधान आवास योजनेचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यासाठी म्हाडामार्फत गेल्या महिन्यात शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, जागच्या जागी पुनर्वसन करण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
झोपड्यांची संख्या वाढल्याने दिवसेंदिवस शहर बकाल झाले आहे. त्यामुळे पनवेल पालिका व सिडको हद्दीतील काही प्रकल्प व विकासकामांतही बाधा येत आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे यांच्या काळात ‘झोपडपट्टीमुक्त पनवेल’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. त्यांनी न्यायालयाच्या मागे असलेल्या भूखंडावर झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला, मात्र पुराचा मुद्दा पुढे आल्याने हा प्रस्ताव मागे पडला. त्यानंतर प्रशांत ठाकूर नगराध्यक्ष असताना त्यांनी शहरातील झोपड्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे करून पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा केला. त्यावेळी एकात्मिक झोपडपट्टी पुनर्वसन घरकुल योजनेसाठी पालिकेने सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सिडकोने दुर्लक्ष करीत पालिका प्रशासनाला झोपडपट्टीकरिता जागा हस्तांतरित केली नाही. परिणामी पुनर्वसनाकरिता पालिकेला या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. पनवेल रेल्वे स्थानकाला लवकरच जंक्शनचे स्वरूप प्राप्त होणार असल्याचे संकेत रेल्वे प्रशासनाकडून मिळत आहेत. मात्र पंचशील नगर, मालधक्का व नवनाथ नगर येथील झोपड्या या विकासाआड येत आहेत.
पनवेल बस स्थानकालाही लक्ष्मी वसाहत, इंदिरानगर, शिवाजीनगर या भागातील झोपड्यांनी गराडा घातला आहे. त्याचबरोबर इलेव्हेटेड रोडचे काम अपूर्ण असून, पंचायत समितीच्या इमारतीचे कामही संथगतीने सुरू आहे. वाल्मिकी आणि महापालिका नगरचा विस्तार वाढत चालला आहे. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प या अगोदरच करण्यात आला आहे.
राजीव गांधी आवास योजनेचा आराखडा व सर्व्हे करण्याकरिता ठाणे येथील व्हीआरपी असोसिएट ही एजन्सी नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र भूखंड सिडको देत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम रखडले. आता तर पनवेलला झोपुच्या योजनेतूनच वगळण्यात आल्याने पालिकेने पंतप्रधान आवास
योजनेचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.