अन्यथा नवी मुंबईच्या विकासाला बसेल खीळ

मुंबई महानगर प्रदेश अर्थात एमएमआरडीए क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली

नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश अर्थात एमएमआरडीए क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली आहे; परंतु त्यातून नवी मुंबई महापालिका व सिडको क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. त्याचे दुरगामी परिणाम शहरवासीयांना भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकासाला खीळ बसेल, अशी भीती विकासकांनी व्यक्त केली आहे.
एमसीएचआयचे नवी मुंबईचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. एमएमआरडीए क्षेत्राचा समतोल विकास साधता यावा, यासाठी सर्वसमावेशक व एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली आहे; परंतु यातून नवी मुंबई, पनवेल महापालिका आणि सिडको क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, एमएमआरडीए क्षेत्रात असलेल्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आपापल्या विकास नियंत्रण नियमावली आहेत. यात एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, २0 नोव्हेंबर २0१२मध्ये सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. त्यात सदस्य म्हणून नवी मुंबई महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला होता. असे असतानाही या प्रक्रियेतून महापालिकेला वगळण्यात आले आहे. याचा फटका शहराच्या विकासाला बसेल, अशी भीती या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत. बेकायदा झोपड्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सिडकोनिर्मित व खासगी विकासकांनी बांधलेल्या इमारती जुन्या व जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी वेगवेळे नियम आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे चटईनिर्देश प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यातसुद्धा तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
ही प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक अशी विकास नियंत्रण नियमावली असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी तयार करण्यात
आलेल्या प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीत नवी मुंबईसह पनवेल महापालिका आणि सिडको क्षेत्राचा समावेश करावा, अशी
मागणी या पत्राद्वारे नगरविकास विभागाकडे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)