जेएनपीएकडून ९१४ पैकी ८१४ हेक्टर कांदळवनांचे क्षेत्रच हस्तांतरित 

१०० हेक्टर जमीन अद्यापही बंदराकडेच: पर्यावरणवाद्याचा दाव्याने पोलखोल!

 मधुकर ठाकूर 

उरण : देशातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट म्हणून ओळखले जाणा-या जेएनपीएने वनखात्याला आपल्या अखत्यारीतील ८१४.३५ हेक्टर कांदळवने संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सुपूर्द केली असली तरी हा आकडा अपूर्ण आहे.आणखी १०० हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अद्यापही जेएनपीएने सुपुर्द केला नसल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांकडून केला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी आदेशाद्वारे कांदळवनांचे संरक्षण व जतन वन विभागाद्वारे होणे आवश्यक असल्याचे बीइएजीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर स्पष्ट केले होते.मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कांदळवन क्षेत्राची हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया कुर्मगतीने सुरु होती. सिडको, एमएमआरडीए आणि अगदी जेएनपीएसारख्या शासकीय संस्थाही वन विभागाला कांदळवनांचे हस्तांतरण करण्यात दिरंगाई करीत असल्याची बाब नॅट कनेक्ट फाऊंडेशनने निदर्शनास आणली होती.  

त्यानंतर जेएनपीएने कांदळवन क्षेत्राची हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.त्यानंतर चार दिवसांपूर्वी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी ८१४ हेक्टर मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्र महाराष्ट्र सरकारच्या मॅंग्रोव्ह सेल यांना सुपूर्द केले आहे.मात्र जेएनपीएने ९१४ हेक्टर क्षेत्रापैकी ८१४ हेक्टर कांदळवन क्षेत्रच हस्तांतरित केले आहे.१०० हेक्टर क्षेत्र अद्यापही जेएनपीएकडे असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांकडून केला आहे. 

यापूर्वी आपल्या क्षेत्रातील कांदळवनांचे कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याचा दावा करणा-या जेएनपीए बंदराने नॅटकनेक्ट फाउंडेशनच्या आरटीआय प्रतिसादामध्ये ९१४ हेक्टर खारफुटी त्याच्या हद्दीत असल्याचे मान्य केले असल्याचे नॅट कनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.जेएनपीएने आपल्या अधिकारातल्या सर्व कांदळवनांचे क्षेत्र सुपूर्द करायला  हवे. किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षक, “कार्बन सिंक्स” आणि विविध प्रकारचे मासे व खेकड्यांच्या पैदाशीची जागा असलेल्या या क्षेत्रातल्या आणखीन जागेची आवश्यकता भासल्यास मात्र यापुढे कांदळवन क्षेत्रातील जागेचा वापर करण्यासाठी जेएनपीएला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल असे कुमार म्हणाले.

राज्य शासन आणि न्यायालय नियुक्त कांदळवन संरक्षण आणि जतन समितीने  विविध एजन्सी व कलेक्टर्सना वन विभागाला समुद्री वनांचे हस्तांतरण केले गेल्याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत.मात्र अजुनही शासकीय एजन्सी आपल्याला हवा तेवढा वेळ घेत असल्याचे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांचा आरोप आहे.