राज्यातील सात हजार मच्छीमार बोटींवर गंडांतर

राज्यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांतील १२० हॉर्स पॉवरपेक्षाही अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या  सुमारे ७००० मच्छीमार नौका खोल समुद्रात मासेमारी करतात

मधुकर ठाकूर

उरण :  राज्यातील १२० अश्वशक्ती इंजिनवरील मच्छीमार नौकांना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करून डिझेल कोटा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी अनेक मच्छीमार संस्थांनी मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांतील १२० हॉर्स पॉवरपेक्षाही अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या  सुमारे ७००० मच्छीमार नौका खोल समुद्रात मासेमारी करतात. १४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या प्रधान सचिव स्तरावर झालेल्या बैठकीत मागील काही वर्षांत १२० हॉर्स पॉवरपेक्षा अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा आणि परतावे वितरणावर लेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. याची दखल घेऊन १२० हॉर्स पॉवरपेक्षा अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील १२० अश्वशक्ती इंजिनवरील मच्छीमार नौकांना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय रद्द करून डिझेल कोटा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी याआधीही मत्स्यव्यवसायमंत्री, आयुक्तांकडे  अनेक मच्छीमार संस्थांनी केली आहे. १ ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. याआधीच मागणीबाबत निर्णयाची गरज आहे. 
-भालचंद्र कोळी, 
अध्यक्ष, करंजा मच्छीमार संस्था 

n या आदेशाचा फटका राज्यातील सुमारे ७ हजार मच्छीमार नौकांना बसला आहे. तसेच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या (एनसीडीसी) योजने अंतर्गत कर्ज काढून हजारो मच्छीमारांनी नवीन मच्छीमार बोटी बांधल्या आहेत. या योजनेतून बांधण्यात आलेल्या मच्छीमार नौकांना १०० ते २०० अश्वशक्तीचे इंजिन वापरण्याची परवानगी मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे. 
n परवानगीनंतर एनसीडीसी  योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या हजारो मच्छीमार नौकांवर १००-२०० अश्वशक्तीवरील इंजिन बसविण्यात आलेली आहेत. अशा कर्ज काढून उभारण्यात आलेल्या मच्छीमार नौकांनाही डिझेल कोट्यातून वगळण्याने आर्थिक नुकसान सहन करावा लागत आहे. यामुळे मच्छीमारांमध्ये असंतोष आहे.

n मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिलेले आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी याआधीही विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

n हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री, खासदार श्रीरंग मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आली असल्याची माहिती वैष्णवी माता मत्स्यव्यवसाय संस्थेचे अध्यक्ष मार्तंड नाखवा व व्यावसायिक हेमंत गौरीकर यांनी दिली.