पनवेल, उरणमध्ये बोगस विकासकांचे पेव

उरण, पनवेल, नवी मुंबई परिसरात नवी मुंबई विमानतळ, न्हावा - शिवडी सी लिंक रोड, जेएनपीटीचे चौथे बंदर, नेरुळ - उरण रेल्वे प्रकल्प, करंजा मच्छीमार बंदर, खोपटा टाऊन आदि आंतरराष्टÑीय आणि अतिमहत्त्वाचे प्रकल्प येवू घातले आहे.

- मधुकर ठाकूर

उरण : उरण, पनवेल, नवी मुंबई परिसरात नवी मुंबई विमानतळ, न्हावा - शिवडी सी लिंक रोड, जेएनपीटीचे चौथे बंदर, नेरुळ - उरण रेल्वे प्रकल्प, करंजा मच्छीमार बंदर, खोपटा टाऊन आदि आंतरराष्टÑीय आणि अतिमहत्त्वाचे प्रकल्प येवू घातले आहे. या अतिमहत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आधार घेत उरणच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा ताबा फक्त पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नीवर केलेल्या कागदपत्रांवर घेत काही खासगी विकासकांकडून वृत्तपत्रांत विविध प्रकाराच्या जाहिराती देऊन ग्राहकांना भुरळ पाडण्यात येत आहे.
शेतकºयांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला न देता अद्याप शेतकºयांच्याच नावावर असलेल्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारची लोकवस्ती सध्यातरी अस्तित्वात येणार नाही. मात्र बोगस विकासकांकडून शेतकºयांबरोबरच ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी, ग्राहकांनी सावध राहून अशा आकर्षक जाहिरातींना भुलून जावू नये, असे आवाहन येथील जागरुक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई विमानतळ, न्हावा - शिवडी सी लिंक रोड, जेएनपीटीचे चौथे बंदर, नेरुळ - उरण रेल्वे प्रकल्प, करंजा मच्छीमार बंदर, खोपटा टाऊन आदि प्रकल्प पनवेल, उरण परिसरात होऊ घातले आहेत. या प्रकल्पांमुळे आणि शिवडी-न्हावा सी लिंक प्रकल्पामुळे उरण परिसर थेट मुंबईशी जोडले जाणार आहे. त्याशिवाय २० मिनिटात मुंबईहून त्या ठिकाणी पोहचता येणार आहे. उरण - पनवेल - नवी मुंबईच्या जवळच असलेले प्रकल्पांमुळे द्रोणागिरी परिसर मुंबईचे उपनगर म्हणून लवकरच ओळखले जाणार आहे. त्यामुळे आता अनेक विकासकांनी उरण, पनवेल, नवी मुंबई परिसरातील शेतकºयांच्या जागांकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनी काही लाखात विकत घेत शेतकºयांची फसवणूक करण्यात येत आहे. अल्पशा प्रमाणात टोकन मनी देवून शेतकºयांशी जागा खरेदीचा सौदा करून शेतकºयांकडून पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी घेतली जाते. शेतकºयांकडून घेतलेल्या पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नीच्या जोरावर बोगस बिल्डर्स आणि विविध विकासक कंपन्यांकडून उरण, पनवेलमधील शेकडो शेतकºयांची फसवणूक केली जात आहे. शेतकºयांना धनादेशाच्या स्वरुपात देण्यात येणाºया मोबदल्यापैकी अनेक शेतकºयांचे धनादेशही वटलेले नाहीत.
खोट्या जाहिराती करणारे अनेक बिल्डर्स आणि विकासक कंपन्यांनी राज्यातील अनेक ठिकाणी शेतकºयांच्या आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झालेले विकासक, बिल्डर्स कंपन्या आपल्या नातेवाईक, भाऊ, पत्नीच्या नावाने आणखी एखादी कंपनी काढतो आणि नव्याने स्थापन केलेल्या कंपन्यांच्या नावाने पुन्हा एकदा शेतकºयांची आर्थिक फसवणूक करीत जमिनी खरेदी करतो. शेतकºयांच्या आर्थिक फसवणुकीचे अखंड सत्र सुरूच आहे. या फसवणुकीत पोलीस अधिकारी आणि महसूल अधिकारीही सामील असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकरी व व्यावसायिक पी. डी. जोशी यांनी केला आहे.
काही बोगस बिल्डर्स आणि विकासक कंपन्यांनी विविध वर्तमानपत्रात ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी भल्या मोठ्या जाहिराती करू लागल्या आहेत. यामध्ये जेएनपीटी, उलवे, द्रोणागिरी, रांजणपाडा, परिसरात प्राईम लोकेशनमध्ये ३ ते १० लाखात स्वस्त दरात प्लॉट्स देण्याचे आमिष देण्यात आले आहे. तसेच डॉक्टर्स, एक्झुक्युटिव्ह, रक्षक, मेकॅनिकल, टिचर्स, लॉयर्स, रिलॅक्स, प्राईड, इंजिनिअर्स, हॅप्पी, सार्थक आदि समव्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र कॉलनी बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे समव्यावसायिकांना एकाच कॉलनीत वास्तव्य करणे शक्य होणार असल्याचा दावाही बिल्डर्स आणि विकासकांनी जाहिरातीतून चालविला आहे.
शेतकºयांना पूर्णत: मोबदला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही विकासक कंपन्यांच्या नावावर एक इंचही
जागा होणार नाही. तसेच विकासक आणि बिल्डर्सची ७/१२ नावावर करण्याची सुरू असलेली धडपड सध्यातरी महसूल विभागाने थांबवली आहे.

शेतकºयांची एकही तक्रार अद्याप कार्यालयाकडे दाखल झालेली नाही. गरीब ग्राहक आणि शेतकºयांच्या तक्रारी आल्यास अशा बिल्डर्स, विकासक कंपन्यांची कसून चौकशी केली जाईल. तसेच चौकशीअंती दोषी आढळल्यास आर्थिक फसवणूक करू पाहणाºया अशा भूलथापा देणाºया आकर्षित जाहिरातबाज बिल्डर्स, विकासक कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
- कविता गोडे, तहसीलदार, उरण


ग्राहक आणि शेतकºयांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. खोट्या तक्रार दाखल करण्यात आल्या असतील तर त्या पोलीस अधिकाºयांची चौकशी केली जाईल.
- नितीन कौसाडीकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, न्हावा शेवा बंदर विभाग