पनवेलकरांना हवे हेटवणेचे पाणी

पनवेल महानगरपालिकेत सिडको वसाहतीसह २९ महसुली गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. आजघडीला येथील लोकवस्ती सहा लाखांपेक्षा जास्त आहे.

अरुणकुमार मेहत्रे 
कळंबोली : पनवेल महानगरपालिकेत सिडको वसाहतीसह २९ महसुली गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. आजघडीला येथील लोकवस्ती सहा लाखांपेक्षा जास्त आहे. महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्याकरिता देहरंग धरण वगळता इतर कोणताच स्रोत महापालिकेच्या मालकीचा नाही. या धरणाची क्षमता अतिशय कमी असल्याने दररोज १० ते १२ एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे महापालिकेला एमजेपी आणि एमआयडीसीवर पाण्याकरिता अवलंबून राहावे लागत आहे. हेटवणे धरणाचे पाणी पनवेलकरांना मिळाल्यास त्यांना भेडसावणारी पाणीसमस्या काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र हेटवणे धरणावा विकास सिडको प्राधीकरणाने केला आहे त्यामुळे या धरणातील पाण्याचा काही कोटा सिडकोसाठी राखीव आहे.
पनवेल शहर, नवीन पनवेल व कळंबोलीला ८0 एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पुरवले जाते. मात्र, वारंवार शटडाउन, नदीच्या पात्रात अपुरा पाणीसाठा, वीजपुरवठा खंडित होणे, जुनाट जलवाहिन्या यामुळे मागणीप्रमाणे तसेच नियमित पाणीपुरवठा होत नाही.
सिडको आणि पनवेल नगरपालिका पाणीपुरवठ्याबाबत कधीही स्वयंपूर्ण नव्हती आणि आजही नाही. राहिला मुद्दा कामोठे वसाहतीचा तर येथे नवी मुंबई महापालिकेकड़ून पाणी घेतले जाते. येथील पाण्याची गरज ४० ते ४२ एमएलडी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पाणी तीस एमएलडी सुद्धा मिळत नाही. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली बहुतांशी गावे पाण्याकरिता बोअरवेलवर अवलंबून आहेत. मे महिन्यात येथेही पाणीटंचाई सुरू होते. एकंदरीतच पनवेल महापालिकेच्या हद्दीचा विचार करता, या सर्व लोकसंख्येसाठी दोनशे एमएलडी पाण्याची गरज असून पनवेल महापालिका त्यासाठी स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. याकरिता देहरंगशिवाय आणखी स्रोत असणे आवश्यक आहे. हेटवणे धरण याकरिता उत्तम पर्याय असल्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वात अगोदर दिला आहे. कचरा, रस्ते या सुविधा देता येतील मात्र ‘जल है तो कल है’ या उक्तीप्रमाणे पाण्याचा प्रश्न अगोदर मार्गी लागणे गरजेचे आहे. याकरिता पनवेल महापालिका स्वयंपूर्ण असावी, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला आहे. कचरा हस्तांतर करण्याकरिता सिडकोने तगादा लागला आहे. आता ही सेवा सिडको देत असली तरी त्याकरिता पैसे मनपाला अदा करावे लागणार आहेत. या मुद्द्यावरून दोन प्राधिकरणांमध्ये वाद सुरू आहे. महापालिकेने सेवा वर्ग करून घेण्यात हरकत नाही,पण दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी सिडकोची असल्याचा मुद्दा महापालिका प्रशासनाने उपस्थित केला आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव दिला जाणार आहे. घोट येथील क्षेपणभूमीची क्षमता आणि कार्यकाळ संपत आला आहे. त्याचबरोबर पाण्याची सोय सिडकोकडे नाही. नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने या सुविधा सक्षम करून दिल्यास हस्तांतरण करण्याची अडचण नसल्याचे महापालिकेचे अधिकारी खासगीत सांगतात.
कायमस्वरूपी योजना हवी
सिडकोने घरांची नोंद करताना सर्वांकडून नियोजन कर घेतला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने लाइफटाइम पायाभूत सुविधांचा विकास करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार सिडकोने आपल्याकडे असलेले जलस्रोत संबंधितांना देणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाला कायदेशीरदृष्ट्या ही बाब नाकारता येणार नसल्याचे मत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शिवदास कांबळे, तालुकाध्यक्ष सुनील घरत यांनी सांगितले. तर हा विषय आम्ही सातत्याने लावून धरणार असल्याचे नगरसेवक सतीश पाटील यांनी सांगितले.
१५० एमएलडी कोटा
च्हेटवणे धरण हे सिडकोच्या मालकीचे नसले तरी धरणाचा विकास या प्राधिकरणाने केला आहे. त्या बदल्यात दररोज दीडशे एमएलडी पाणी आरक्षित आहे. मात्र, सिडकोकडे सध्या यंत्रणा नसल्याने हे पाणी घेता येत नाही. कळंबोली-हेटवणे ग्रीडचे काम झाल्यानंतर हे पाणी घेता येईल. ही पाणीपुरवठा योजना मनपाकडे वर्ग केल्यास पनवेलची तहान भागू शकते.
सेवा हस्तांतरणाचे धोरण अद्याप ठरलेले नाही. त्याकरिता शासनाकडून त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रि या सुरू आहे. या वेळी पाणी, कचरा तसेच इतर सुविधांबाबत विचारविनिमय होईल.
- डॉ. सुधाकर शिंदे,
महापालिका आयुक्त, पनवेल