पनवेल परिसरातील १२५ बार होणार बंद!
By admin | Published: December 30, 2016 04:18 AM2016-12-30T04:18:59+5:302016-12-30T04:18:59+5:30
महामार्गालगत होणाऱ्या अपघातांना नजीक असलेले हॉटेल्स, बार जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. त्यामुळे महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत
- वैभव गायकर, पनवेल
महामार्गालगत होणाऱ्या अपघातांना नजीक असलेले हॉटेल्स, बार जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. त्यामुळे महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत असलेल्या सर्वच हॉटेल्स, बारला टाळे ठोकण्यात येणार आहे. या आदेशाने पनवेल, उरणमधील बार मालकांना मोठा फटका बसणार असून, जवळजवळ ८० टक्के म्हणजेच १२५ बार बंद होणार आहेत. याकरिता मोजमाप व नोटीस बजावणीचे काम राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पनवेलने हाती घेतले आहे.
जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भात सर्व प्रक्रि या सुरू करून सरकारकडे माहिती सादर करण्यात येणार आहे.
पनवेल शहर हे मुंबईचे प्रवेशद्वार आहे. पुणे-मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या शहरातील बारमध्ये अगदी पुण्यापासून ग्राहक येतात. पनवेलमध्ये एकूण १४० बार आहेत. त्यापैकी २९ हे लेडीज सर्व्हिस बार आहेत. या १४0 बारपैकी १२५ बार बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
१ एप्रिल २०१७ पासून हे बार कायमस्वरूपी बंद होतील. मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गासह महामार्ग क्र मांक ४ वर हे बार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित बार हॉटेल्स ना नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात मोजमाप सुरू असून जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पनवेल येथील अधिकारी सुधीर पोकळे यांनी दिली.
पनवेलमधील कोन गाव व कोळखे परिसरात असलेले बहुतांश बार बंद झाल्यानंतर बारसाठी कुप्रसिध्द असलेल्या पनवेलची ओळख काही प्रमाणात पुसली जाईल. मात्र यामुळे सरकारचा जवळजवळ ४२ कोटींचा महसूल बुडणार आहे. हे बार बंद झाल्यास याठिकाणी काम करणाऱ्या पाच हजार कामगारांवर उपासमारीची वेळ घेण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रि या आम्ही सुरू केली आहे. महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत येणाऱ्या बारमालकांना प्राथमिक माहिती स्वरूपात नोटिसा बजावल्या आहेत. यासंदर्भात मोजमाप प्रक्रिया सुरू आहे. जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रि या संपेल, त्यानंतर सरकारला अहवाल पाठविला जाईल.
- सुधीर पोकळे,
अधिकारी,
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पनवेल