पनवेल – कर्जत हा प्रकल्प ३९ टक्के तर ऐरोली-कळवा हा प्रकल्प ४३ टक्के पूर्ण

नवी मुंबईसह पनवेल- कर्जत आणि नवी मुंबईस कल्याण डोंबिवली शहरास जोडणाऱ्या एमयुटीपी-३ मधील पनवेल – कर्जत हा प्रकल्प ३९ टक्के तर ऐरोली-कळवा हा प्रकल्प ४३ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती सोमवारी देण्यात आली.

नवी मुंबई -

नवी मुंबईसह पनवेल- कर्जत आणि नवी मुंबईस कल्याण डोंबिवली शहरास जोडणाऱ्या एमयुटीपी-३ मधील पनवेल – कर्जत हा प्रकल्प ३९ टक्के तर ऐरोली-कळवा हा प्रकल्प ४३ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती सोमवारी देण्यात आली. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली. दिघा स्थानक लवकरच होणार सुरू होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले 

याशिवाय मार्गिका सुरक्षा उपाय आणि अन्य सुविधाही ५७ टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. एमयुटीपी – ३ ए मध्ये बोरीवली- विरार पाचवी व सहावी मार्गिका तसेच गोरेगांव-बोरीवली हार्बर लाईनचा विस्तार, कल्याण-बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका, कल्याण-असनगांव चौथी मार्गिका या प्रकल्पांसह सुमारे १८ स्थानकांचा विकास असे प्रकल्प नियोजित असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तीय सहभागाबाबतही चर्चा झाली.

बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, नगर विकास विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणु गोपाल रेड्डी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारसू, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, एमआरव्हिसीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद गुप्ता, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) चे अतिरिक्त आयुक्त के. एच. गोविंदराज, नवी मुंबई महापालिकेचे आय़ुक्त राजेश नार्वेकर, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे तसेच एमआरव्हिसीच्या विविध विभागांचे संचालक, रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

भूसंपादन मार्गी लावून अतिक्रमणे काढा

रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण, झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी रेल्वेने पुढाकार घ्यावा. झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण (एसआरए)प्रमाणेच एक नियोजन प्रणाली राबवण्यात यावी. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रेल्वेला जमीन उपलब्ध होईल. तसेच अशा रहिवाशांचे सुयोग्य पुनर्वसनही शक्य होईल. यासाठी राज्य शासन आवश्यक ते सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली