पनवेल पालिकेचा ९०६ कोटींचा अर्थसंकल्प, करवाढ नाही

सिडको नोडमधून मालमत्ता कराची आकारणीची रक्कम सुमारे १५० कोटींपर्यंत गृहीत धरण्यात आली असून १९४६ पदांचे आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

पनवेल : महापालिकेत समाविष्ट सिडकोच्या पाच नोडमधील रहिवाशांकडून पुढील वर्षापासून कर वसूल केला जाणार आहे. पनवेल महापालिकेला सर्वात जास्त महसूल मालमत्ता व इतर करांतून मिळणार असून ही रक्कम सुमारे २०५ कोटी इतकी आहे. सिडको नोडमधून मालमत्ता कराची आकारणीची रक्कम सुमारे १५० कोटींपर्यंत गृहीत धरण्यात आली असून १९४६ पदांचे आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. गतवर्षी सुमारे १०३५ कोटींचा असलेला अर्थसंकल्प यंदा ९०६ कोटी इतका आहे.
पनवेल महापालिकेचे २०१९-२०२० चे सुधारित व २०२०-२१ चे मूळ अर्थसंकल्प आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीत सादर केले. अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे अतिवृष्टीमुळे महापालिका क्षेत्रात ज्या भागांना पुराचा धोका अथवा ज्या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचण्याचे प्रकार घडले, अशा भागात उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
पनवेलमध्ये सुमारे ५ एकर जागेत उभारण्यात येणाऱ्या मुख्यालयाच्या कामाचीही माहिती आयुक्तांनी या वेळी स्थायी समितीत दिली. मुख्यालयाच्या इमारतीला ‘स्वराज्य’ हे नाव देण्यात येणार असून त्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. यासाठी सुमारे १५० कोटी अंदाजे खर्च अपेक्षित असून पहिल्या टप्प्यात ७० कोटी खर्च केला जाणार आहे. यापैकी ३५ कोटींची तरतूद यंदा करण्यात आली आहे.
पनवेल पालिका क्षेत्रातील २० गावांमध्ये स्मार्ट व्हिलेज ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. याकरिता नव्याने ५ गावांची निवड करण्यात येणार असून सुमारे २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २९ गावांपैकी ४ गावांत यापूर्वीच स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत विकासकामांना सुरुवात झाली आहे.
गतवर्षी आयुक्तांनी सुमारे १०३५ कोटींचा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात हा आकडा ९०६ कोटींवर आला आहे. हा वास्तववादी अर्थसंकल्प असल्याचे देशमुख यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
महापालिकेला मिळणाºया सर्वात जास्त उत्पन्नापैकी वस्तू व सेवा कराचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हे उत्पन्न सुमारे १२५ कोटी गृहीत धरण्यात आले आहे. २३०० घरांची प्रधानमंत्री आवास योजना या वर्षी पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. विशेष म्हणजे पालिका क्षेत्राच्या विकास आराखड्याचे कामदेखील पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सांगितले.
संबंधित अर्थसंकल्पावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत या वेळी स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील यांनी व्यक्त केले. याकरिता स्थायी समिती सभा ११ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असून त्यानंतर अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
>जमा होणारा निधी
मालमत्ता व इतर कर २०५ कोटी
वस्तू व सेवा कर अनुदान १२५ कोटी
१ टक्का मुद्रांक शुल्क ६० कोटी
अमृत/नगरोत्थान
योजनेअंगतर्गत अनुदान ९८ कोटी
विकास शुल्क २५ कोटी
सहायक अनुदान ३० कोटी
ठेवीवरील व्याज १५ कोटी
स्वच्छ भारत अभियान अनुदान १० कोटी
>खर्च होणारा निधी
आस्थापना खर्च ६८ कोटी
घनकचरा संकलन, वाहतूक व मनुष्यबळ ८० कोटी
रस्ते दुरुस्ती, काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण ५० कोटी
विकास योजना पूर्णत्वास नेणे ५० कोटी
स्वराज्य इमारत (पालिका नूतन मुख्यालय ) ३५ कोटी
गावठाण परिसरात पायाभूत सुविधा उभारणे २५ कोटी
पावसाळी पाण्याचा निचºयासाठी उपाययोजना १५ कोटी
अमृत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत अनुदान ९८ कोटी
(पाणीपुरवठा व मलनि:सारण )
स्वच्छ भारत अभियान अनुदान १० कोटी