पनवेल पालिकेला हवी कोंढाणे धरणाची मालकी

महासभेत ठरावाला मंजुरी : प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविणार

पनवेल : कर्जत तालुक्यातील उल्हासनदीवरील कोंढाणे धरणाची मालकी पनवेल महापालिकेला देण्यात यावी, यासंदर्भात ठरावाला गुरुवारी झालेल्या विशेष महासभेत मंजुरी देण्यात आली. पनवेल महापालिका क्षेत्रात भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता संबंधित धरणाची मालकी पालिकेला हवी आहे. हा ठराव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

पनवेल महापालिकेला कोंढाणे धरणाची मालकी मिळाल्यास प्रतिदिन २७१ द.ल. लीटर एवढे पाणी पनवेलला मिळणार आहे. मागील सभेत हा विषय स्थगित करण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त पनवेल महानगर क्षेत्रातील स्थानिक भूमिपुत्रांना मच्छीमार्केटमध्ये बसण्यासाठी १०० टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आयुक्तांकडून आलेला शहर विकास आराखडा, तसेच महापालिकेच्या वास्तूंना विविध नावे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी संबंधित विषयावर अभ्यास करण्यास वेळ मिळावा म्हणून हे ठराव स्थगिती करण्याची विनंती केली. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याच्या ठरावाला या वेळी मंजुरी देण्यात आली. पालिका हद्दीतील रोज बाजारांना बैठक शुल्क आकारणे व संबंधित शुल्क वसूल करण्यासंदर्भात कंत्राटदार नेमण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. या विषयावर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. नगरसेवक नीलेश बाविस्कर यांनी पालिका हद्दीत फेरीवाला धोरण समिती स्थापन करण्याची मागणी या वेळी केली. नगरसेवक गुरुनाथ गायकर यांनी खारघरसारख्या क्षेत्रात फेरीवाल्यांकडून सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. यासंदर्भात नियमावली तयार करून फेरीवाल्यांच्या चढ्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. आयुक्त गणेश देशमुख यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले. महापालिकेला फेरीवाल्यांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र, फेरीवाले शहरात एकाच ठिकाणी रोज बाजारात बसल्यास त्यांच्या दरावर आपोआपच नियंत्रण येईल.

नगरसेवक सतीश पाटील यांनी सिडकोच्या आडमुठे धोरणाचा सभागृहात निषेध केला. कळंबोलीतील स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली आहे. खुद्द सिडको अध्यक्षांनी स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीचे आदेश देऊनही सिडको अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत आहे. अधिकारी जर अध्यक्षांचेच ऐकणार नसतील तर नगरसेवकांचे काय ऐकतील? असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच संबंधित सिडको अधिकाºयांच्या निषेधाचा ठराव घेण्याची विनंती सतीश पाटील यांनी केले. विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईत विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ऐन गणेशोत्सवात सभेचे आयोजन करण्यात आल्याने जवळपास ३० टक्के नगरसेवक महासभेला गैरहजर होते. पुढील महासभा दोन महिन्यानंतर पार पडणार आहे.

पनवेल महापालिका क्षेत्रात परिवहन सेवा देणाºया नवी मुंबई महापालिका परिवहन व्यवस्थापनाने पालिका क्षेत्राबाहेरील प्रवाशांना देण्यात येणाºया सुविधा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात नगरसेविका आरती नवघरे यांनी मागील सभेत विषय उपस्थित केला होता. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांना विशेष सुविधा देण्याचा ठराव आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सभागृहात मांडला, त्याला मंजुरी मिळाली आहे. पालिका क्षेत्रात सेवा बजावणाºया एनएमएमटीने या ठिकाणी प्रवाशांना सुविधा देण्याची मागणी नवघरे यांनी लावून धरली आहे.